सुर्खेत । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपले महिलाको जीवनस्तर अझै पनि अपेक्षित तवरले माथि उठेको देख्न पाइदैन । ग्रामीण जनजीवन अधिकतम् महिलामा निर्भर छ । विशेषतः साविकको कर्णाली क्षेत्रमा बिहानैदेखि अवेर रातीसम्म काम गर्नैुपर्ने दैनिकी भोग्न बाध्य महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले त्यति प्रभावित बनाउन सकेको छैन ।
महिलालाई घरको जिम्मेवारी धेरै ठूलो छ तर सम्पति प्राप्तिमा अधिकांश महिलाहरु विमुख नै छन् । शून्य अधिकारमा धेरै महिलाले कष्टसाध्य जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । यो व्यथा ग्रामीण महिलामा अधिक छ । पारिवारिक बोझले सोच्न नसक्ने अवस्थाका महिलालाई अधिकारका कुरा ‘भालुलाई पुराण’ सुनाए झै लाग्छ । यद्यपि शहरी क्षेत्रका महिला भने संविधानले दिएको अधिकार र सम्पतिमा हक राख्न अग्रसर छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा १७ हजार ५१ लिखत पारित भए । तीमध्ये छ हजार ३४२ महिलाको नाममा लिखत पारित भए । जुन कूल पारित लिखत संख्याको ३७ प्रतिशत हो । यसले वर्षेनी शहरी महिलाको सम्पतिमा पहुँच बढ्दै गएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘यसको कारण पछिल्लो समय महिलामा आएको जागरण, नेतृत्व क्षमता विकास र सरकारले महिलाका लागि जग्गा रजिष्ट्रेसनमा दिएको छुट हो,’ नायब सुब्बा आचार्यले भने, ‘सरकारले लक्षित वर्गलाई दिएको छुट सेवाले उनीहरुलाई न्याय दिनुका साथै पारिवारिक र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ ।’ गत आवमा महिलाका नाममा जग्गा कारोवार हुँदा उनीहरुले रु तीन करोड ९५ लाख २२ हजार ८२५ छुट पाए ।
राजश्व संकलनमा केही कमी आए पनि यसले महिलाको सम्पतिमा हक बढ्नुका साथै न्यायमा वृद्धि भएको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य पद्मा खड्काले बताए । ‘पहिलेभन्दा अहिले महिलाको सम्पतिमा हक बढेको छ, सम्पतिमा महिला पहुँच वृद्धि हुनु नेतृत्वसहित क्षमता बढ्नु हो,’ सभा सदस्य खड्काले भने । सम्पतिमा पहुँच बढाउने शहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिला निकै कम रहेकोले उनीहरुलाई पनि सम्पति र अधिकारका विषयमा सचेत गराउनु प्रदेश सरकारको दायित्व हुने धारणा बढ्दो छ ।
सभा सदस्य खड्काले भने, ‘शहरका महिलाले आरक्षण मात्र नभइ खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने क्षमता देखाइसकेका छन्, तर ग्रामीण महिलाको जीवन माथि उकास्न संघीयताले अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’ समावेशी सिद्धान्त, लैङिगक समानता, लक्षित वर्गको लागि उपलब्ध सरकारी सहुलियतजस्ता कुराले अहिले महिलाको सम्पतिमा पनि पहुँच बढ्दै गएको सामाजिक अभियानकर्मी सत्यदेवी अधिकारीले बताइन् ।
उनीहरुको समग्र विकास र अधिकार सुनिश्चितत गर्न सरकार सहयोगी र अभिभावक हुनुपर्ने उनको धारणा छ । खासगरी कर्णालीका महिलाको वास्तविक जीवनबारे सरकारलाई अझै अवगत नभएको महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले औंल्याए । महिलाको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिकस्तर वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि कठिन भूगोल, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत जातिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको जोड छ । रासस