रेनुका गिरी । बुटवल । प्रदेश ५ को संसद बैठकमा तीनवटा विधेयकका लागि परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको हो ।
त्यस्तै प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । संसदको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको प्रतिवेदन समितिका जेष्ठ सदस्य अम्मरबहादुर डाँगी र प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको प्रतिवेदन समितिका जेष्ठ सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका लागि ६० हजार ९७०, मन्त्रीका लागि ५२ हजार, राज्यमन्त्रीका लागि ४९ हजार र सहायक मन्त्रीका लागि ४७ हजार मासिक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार गाडी र आवास सुविधा दिने तथा मन्त्रीहरुलाई एक–एक वटा गाडी र आवास सुविधा दिइने छ ।
सभामुखका लागि मासिक सुविधा ५३ हजार र उपसभामुखका लागि ५० हजार र विपक्षी दलको नेतालाई ५० हजार तथा दुबैलाई गाडी र आवासीय सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी संसदीय समितिका सभापतिका लागि ४८ हजार, दलका प्रमुख सचेतकलाई ४८ हजार र सदस्यका लागि ४५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।