रमेश लम्साल । काठमाडौं । जनताको मागलाई सुन्ने र समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई सरकारले दह्रोसँग अंँगाल्दै मुलुकका सामु देखिएका समस्याको समाधान गरेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले जनताका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने र आफू जनताको सरकार हो भन्ने तथ्यलाई स्थापना गर्दै लगेको छ ।
बिहीबार मात्रै दुई महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले सुझबुझपूर्ण तवरले निर्णय गरेको छ । त्यसमा इण्टरनेटमा लाग्ने भनिएको १३ प्रतिशत शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै २७ दिनदेखि अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले मध्यरातमा नौबुँदे सहमति गरेको छ ।
संघीय संसद्मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गरेको प्रतिबद्धतानुसार नै इण्टरनेटको थप शुल्क नलाग्ने निर्णय गरिनाले जनताको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापना गराएको छ । यस्तै वार्ता नै गर्दिन भन्दै सरकार र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई तल्लोस्तरमा उत्रिएर गाली गर्ने समूहलाई समेत सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गरेको छ ।
अस्पतालमा आधारित अनशन गर्ने प्रा डा केसीको अनशन तथा उनले उठाएको मागको समेत नेकपा नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको सकारात्मक पहलले सार्थकता पाएको छ ।
अस्पतालमा बिरामीको उपचार पाउने मौलिक हकको हनन् भए पनि सरकारले जिम्मेवारीका साथ समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरेर आफू लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संस्थागत गराउन तत्पर छ र रहन्छ भन्ने सन्देशसमेत स्थापना गरेको छ । विगतमा पनि प्रा डा केसी १४ पटक अनशन बसिसकेका थिए । उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहँदा सबैभन्दा धेरै पटक अनशन बसेका थिए ।
त्यतिबेला टालटुले तवरले नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरियो जसको शिकार पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सेवा खोज्न शहर आएका दूरदराजका गरीब निमुखा हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको सल्लाहमा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले समस्या समाधानका लागि खेलेको भूमिकाले सार्थकता पाएको छ । राजनीतिक रुपमा कार्यसूची सकिएपछि साना र मसिना विषय उठाएर राजनीति गर्ने गलत संस्कारसमेत सरकारको सार्थक प्रयासपछि एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएको छ ।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही दिशामा योजना तथा कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका बेला त्यसलाई रोक्ने मानसिकताका साथ केही शक्ति परिचालित थिए र रहेछन् भन्ने पनि पछिल्ला केही घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बिहीबार मध्यरातमा नै आगामी दिनमा अनशन नै बस्न नपर्ने गरी नागरिक तहको आवाजलाई समेत सम्बोधन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
विगतमा सम्झौता सरकारी पक्षसँग गर्ने तर जुस भने उपचारमा आएका बिरामीबाट पिउने संस्कारसमेत यस पटकदेखि तोडिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई कम आँक्ने र मानवीय संवेदनशीलतामा खेल्ने पक्ष पनि यस पटक समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै जरुरी रहेछ भन्ने स्थानमा आइपुगेको छ ।
नेता नेम्वाङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति प्रा केदारभक्त माथेमाको हातबाट जुस पिउने प्रा डा केसीको निर्णयले पनि राजनीतिक नेतृत्व नै समस्या समाधानका लागि जरुरी छ न कि मानवीय संवेदना भन्ने सत्यको समेत उद्घाटन गरिदिएको छ ।
‘अधिकारविहीन वार्ता समिति’जस्ता आक्षेप लगाइएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले नै प्रा डा केसीसँग भएको नौबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रा डा केसीसँग भएको सहमति प्रस्तुत गरेको छ ।
सहमतिलाई संसद्को सम्पत्तिका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रा डा केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी संसद्लाई दिनुभएको छ । आज बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बैठकमा प्रा डा केसीसँगको सहमतिले संसदीय प्रक्रिया तथा सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको जानकारी दिइएको थियो ।
संसद्मा छलफल नै हुन नदिने तथा संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रा डा केसी पक्षको अडानलाई समेत सरकारले सहिष्णु भएर सम्बोधन गरेको छ । वार्ताको संयोजन गरेका नेता नेम्वाङले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल नै गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य भएको बैठकलाई जानकारी दिएका थिए ।
उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा संशोधनको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने समझदारीविपरीत काँग्रेसले सदन अवरोध गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले असाध्यै सुझबुझका साथ वीर अस्पतालमा अनशनमा रहेका गंगामाया अधिकारीको मागसमेत सम्बोधन गरिसकेको छ । विगतमा भएको सहमतिअनुसार अधिकारीलाई रु एक करोड रकमसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।
सडकदेखि सदनसम्म साना र मसिना विषय उठाएर आन्दोलनमा जाने जिकिर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कार्यसूची नै सकिने गरी सरकारले क्रमैसँग माग सम्बोधन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्वमा नै रहेको सत्यलाई सरकारले पुनःस्थापना गरेको छ । नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत सोही विषय समावेश भएकाले गलत मनशाय राखेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई समेत सरकारले व्यवहारबाटै जवाफ दिएको छ ।