भीमदत्तनगर । प्रदेश नं.७ सुदूरपश्चिममा बैंकिङ कसुरअन्र्तगत ‘चेक अनादर’ मुद्दा बढ्न थालेपछि वाणिज्य इजलास महेन्द्रनगरले कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेश नं ७ को उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासअन्तर्गत गठन भएको वाणिज्य इजलासले चेक अनादरसम्बन्धी परेका ४२ वटा मुद्दामध्ये ३४ वटा गत आर्थिक वर्षमा फछ्र्योट गरेको छ ।
उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासका शाखा अधिकृत प्रकाशदत्त भट्टले चेक अनादर मुद्दामा अधिकांश अभियोग माग दाबीबमोजिम फैसला भएको बताए । ‘थोरैले मात्रै सफाइ पाएको तथ्याङ्क छ,’ उनले भने, ‘केहीले आंशिक सफाइसमेत पाएका छन् ।’ उक्त मुद्दामा वाणिज्य अदालतले तीन महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवानासमेत सजाय फैसला हुने प्रावधान रहेको उनले बताए ।
गत २०७४ पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश नं. ७ मा उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासअन्तर्गत महेन्द्रनगरमा उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ६६ (२) बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन भएको थियो । वाणिज्य इजलासले चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गरिरहेको छ ।
‘कसुर भएको थाहा पाएको एक बर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ,’ शाखा अधिकृत भट्टले भने, ‘जाहेरी दिएको छ महिनाभित्र प्रहरीले तोकिएको अदालतसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ छ महिनाको अवधीमा बैंकमा तीन पटकसम्म चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भए चेक अनादरमा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसारको दफा ३ ‘ग’मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको थाहा पाइ जानी–जानी चेक काटी दिनुलाई कसुर मानेको छ । ‘एउटै व्यक्तिले फरक÷फरक व्यक्तिलाई रु ८५ लाखसम्म दिएको मुद्दा यहाँ आएको छ,’ शाखा अधिकृत भट्टले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा महेन्द्रनगर बाणिज्य इजलास तोकिएपछि यहाँ क्षेत्राधिकार पर्ने १९ वटा मुद्दा नेपालगन्जबाट सारिएको थियो ।’
बाणिज्य इजलास यहाँ गठन हुनुअघि सुदूरपश्चिमका बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू नेपालगन्जलाई हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो । चेक अनादरका अधिकांश मुद्दा कैलाली जिल्लाबाट आएको उहाँले जानकारी दिए । ‘मित्रवत्, आफन्तबाटै बढी चेक अनादर भएको मुद्दाहरू छन्,’ भट्टले भने, ‘यसमा अधिकांश महिला संलग्न छन् ।’
‘आवश्यक प¥यो केही दिनलाई सहयोग गर्नुस् भनेर पैसाको लेनदेन बढी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याज र अनाधिकृत रूपमा ढुकुटी खेलाउनेबाट बढी प्रभावित छन्,’ चेक अनादरको जाहेरी प्रहरीले लिएपछि मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । त्यसैगरी बैंकिङ कसुरमा मात्रै रु तीन करोडभन्दा बढी जरीवाना असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जरिवाना असुलउपर गर्न यहाँबाट फैसलाको प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिन्छ । शाखा अधिकृत भट्टले भने, ‘वाणिज्य इजलासमा आठ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।’ वाणिज्य इजलास हेर्न २०७४ माग ८ गते न्यायधीश त्रय दिनेशप्रसाद यादव, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ र डिल्लीराज आचार्यलाई तोकिएको थियो ।
‘अनादर चेक दिए कारबाहीको भागेदार हुनुपर्ला भनेर सचेतना अपनाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका आवश्यक छ,’ प्रदेश नं. ७ को उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायधीश डिल्लाराज आचार्यले भने । बाणिज्य इजलास महेन्द्रनगरलाई प्रदेश नं. ७ का नौ वटै जिल्लाका बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका साथै यहाँका चार वटा जिल्ला अदालतमा गरी गत आर्थिक बर्षमा एक हजार ४२६ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा एक हजार ७७६ मुद्दा परेका थिए । रासस