सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा जनसत्ताका लिखतले नागरिकलाई समस्या भएको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा निर्माण गरिएको जनसत्ताबाट पास गरिएका जग्गाले मान्यता नपाएपछि कर्णाली जिल्लामा समस्या भएको हो ।
कर्णालीका रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायत जिल्लामा विगतमा जनसत्ताबाट पास गरिएका जग्गाहरुले मान्यता पाउन सकेका छैनन् । पहिला जनसत्ताको कार्यालयमा गएर पास गरेका जग्गा अहिले सम्बन्धित जग्गाधनीले बढी मूल्यमा अन्यत्र बिक्री गरेपछि विगतमा किनेका जग्गाधनीलाई समस्या भएको छ ।
अहिले जग्गाधनीले जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छन् । विसं २०६१ मा सानीभेरी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिमका धनबहादुर विकले स्थानीयवासी रने कामीबाट रु एक लाख ७३ हजारमा दुई रोपनी जग्गा किनेका थिए । शान्ति प्रक्रियासँगै जग्गाको किचलो शुरु हुँदा २०६६ सालमा रनेले त्यही जग्गा रु १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बिक्री गरेपछि आफू अन्यायमा परेको धनबहादुरले बताए ।
विगतमा जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जग्गा अन्त बिक्री गरे पनि आफूले नछाडेपछि समस्या अदालतसम्म पुगेको धनबहादुरको भनाइ छ । आफूले जग्गा नछाडेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताए । जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हारेपछि धनबहादुरले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङमा पुनरावेदन गरे । त्यहाँ पनि उनले मुद्दा हारे ।
‘धनबहादुरसँग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेशन गरिदिएको पूर्जा मात्रै छ । ‘न पैसा पाइयो, न जग्गा रह्यो,’ उनले भने । विगतमा जनतामा जग्गा पास गरेर अहिले समस्या भएका धेरै भएको भन्दै सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने विकको भनाइ छ । त्यस्तै वारेकोट गाउँपालिका–५ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले पनि २०६१ सालमा छिमेकीबाट रु एक लाख ६५ हजारमा जग्गा खरीद गरे ।
शान्ति प्रक्रियालगत्तै मूलधनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई बिक्री गरेपछि विवाद शुरु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमीन बोहराले छाड्न नमान्दा शान्ति प्रक्रियापछिका खरीदकर्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दिएपछि पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जमीन छाड्न बाध्य भएको बोहराले बताए ।
विगतमा सहमतिमै पैसा तिरेर किनेकाले जनसत्ताले दिएको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने बोहराको भनाइ छ । आफूहरुले कसैको जग्गा नहडपेको र दुई पक्षको सहमतिमै जग्गा किनबेच भएकाले राज्यबाट आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बोहराको तर्क छ । तत्कालीन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै तीन हजार पाँच सय ७३ जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेको थियो ।
एउटै जग्गालाई दुईतर्फ बिक्री गरेपछि विवाद हुँदा ११ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । जनसत्ताको लिखतलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि सबैले मुद्दा हारेका थिए । रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायत जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकामसम्म पुगेर जग्गा किनबेच गर्नसक्ने अवस्था थिएन । विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो ।

कानून बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन्छौं : मन्त्री केसी
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा कानून र आयोग बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिइने बताइन् । प्रदेश सरकारले कानून र आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री केसीले बताइन् । उनका अनुसार गाउँमा जनयुद्धका बेला सबै राजनीतिक दलसँग आस्थावान्ले जनसत्तामै गएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका थिए ।
जग्गा किनबेच गर्ने माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै नभएकाले यो समस्या साझा समस्या भएको उनले बताइन् ।सबैको साझा मुद्दा भएकाले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिनका लागि सबै राजनीतिक दल सकारात्मक हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ । रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा यो समस्या अधिक छ भन्दै अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलनको काम भइराखेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । रासस