रमेश लम्साल । काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला सुरक्षात्मक प्रणाली र उपकरणका बारेमा समेत चासो बढ्न थालेको छ । मानवीय सुरक्षा, रेलमार्गको अवस्था तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वभर उपलब्ध प्रणाली तथा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमकितामा राखी निर्माण अगाडि बढाएको सन्दर्भमा रेलमार्गको सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा लगायतका विषयमा बढी चासो राखिँदै आएको छ । लामो समयदेखि थाइल्याण्डमा रेलमार्ग, सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न नेपाली प्राविधिक वीरेन्द्रमान प्रधानले यातायातको सहजताका लागि निर्माण हुने सामानमा सुरक्षात्मक प्रणाली जरुरी रहेको बताए ।
रेल विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा प्राविधिक प्रधानले सुगमतासँगै सुरक्षात्मक उपकरणको प्रयोग एवं व्यवस्थापन नै महत्वपूर्ण रहेको र भूप्राविधिक उपकरणको प्रयोग गरेर रेलमार्ग, सुरुङमार्ग निर्माणलाई बढी भरपर्दो, व्यावहारिक र सुरक्षित बनाउन सरकारसंग आग्रह गरे । नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको विषयमा राम्रै बहस एवं छलफल भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै उनले प्राविधिक एवं आर्थिक रूपमा रहने सम्भाव्यता तथा लगानीका आयामहरूका बारेमा पनि प्रष्टताको जरुरी भएकामा जोड दिए ।
‘भौगोलिक अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारीका विषयमा पनि विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । प्राविधिक उपकरणको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ,’ प्राविधिक प्रधानले भने । प्राविधिक रूपमा रेलमार्ग निर्माणका लागि तराई बढी सहज हुने भए पनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने केही असहज रहने देखिन्छ । तर प्रविधिले असहजतालाई पनि सहजतामा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।
रेल्वे ट्र्याक मनिटरिङ, टनेल मनिटरिङका विषयमा विशेष ध्यान दिएर उपकरण जडान गर्ने विषयमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मेट्रो रेलदेखि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलगायत प्रमुख प्राथमिकतामा छन् । केही रेलमार्ग अध्ययनका क्रममा तथा केही रेलमार्ग निर्माणका क्रममा छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत मेट्रो निर्माण आर्थिक रूपमा बढी महँगो पर्ने भए पनि व्यवस्थापनका हिसाबले उपयुक्त हुने प्राविधिक प्रधानले चर्चा गरे ।
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले रेलमार्ग निर्माणमा क्रमशः अगाडि बढिरहेको र जोखिमपूर्ण भूगोलमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षात्मक प्रणाली जरुर रहेको बताए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुने क्रममा रहेको, चुरे क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले भौगोलिक रूपमा पनि मिहिन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ नयाँ प्रणाली तथा सुरक्षात्मक उपकरण समेत प्रयोगमा आइसकेकाले भू–प्राविधिक उपकरणको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ थियो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तु र दाङको बीचमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तै गुणात्मक निर्माण तथा सुरक्षाका लागि पनि कूल लागतको थप तीन प्रतिशतमात्रै बढी खर्च लाग्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बर्दिवास–सिमरा खण्डको कूल १०८ किमी रेलमार्गमध्ये हालसम्म २७ किमी खण्ड निर्माण सकिने क्रममा छ ।
यस्तै जयनगरदेखि विजलापुरा ५२ किमी खण्डमा निर्माण चालू छ । सो रेलमार्गको जनकपुर–कुर्था खण्डको ३५ किमी खण्ड आगामी मंसिर अन्तिम सातासम्म सञ्चालनमा आउनेछ । जोगबनी–विराटनगर रेल आयोजनाको बथनाहा–विराटनगर भन्सार खण्डको आठ किमी रेलमार्ग सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा छ । काँकडभिट्टादेखि बुटवल खण्डसम्मको डिपिआर तयारी भइसकेको र बाँकी खण्डको छिट्टै तयार हुनेछ ।
सो रेलमार्ग ९४५ किमी लामो छ । बुटवल गड्डाचौकी खण्डको ६१९ किमीको डिपिआर ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन जारी छ । सो रेलमार्ग १०० किमी हुनेछ । केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पनि प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ कूल ३९५ किमी हुनेछ । यस्तै निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । १३६ किमीको सो रेलमार्गलाई वैकल्पिक रेलमार्गका रूपमा लिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका मेट्रोरेलको पनि डिपिआर तयारीका क्रममा रहेको र सो परियोजना लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । निजगढ– हेटौँडा–भरतपुर रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटको चरणमा छ । सो मार्ग १३७ किमी रहनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणमा समेत प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । टनेल बोरिङ मेशिनको प्रयोग गर्दासमेत भौगोलिक जोखिम तथा अन्योललाई विशेष ध्यान दिइनु जरुरी छ । रासस