रमेश लम्साल । काठमाडौं । सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ । जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
संक्रमणकालको नाममा विगतमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र कानूनभन्दा बाहिर खोजिने विकल्प संविधान कार्यान्वयनपछि पनि सोहीरूपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘हठ’ सभ्य समाजका लागि पाच्य हुन नसक्ने धारणा रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसी विगत २२ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनशनको यो १५औँ शृङ्खला हो । जानकारहरूका अनुसार यो अनशन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका संकेत सतहमा देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताका सबैजसो विषयमा धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने थलो संसद् नै हो । तर संसद्बाट समस्याको समाधान खोज्न छाडेर अन्यत्र कतै गरिने वार्ता वा सहमति लोकतन्त्रको आम चरित्रभित्र पर्दैन ।
डा केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि उहाँको आवरणमा देखिएका घटनाक्रम, सहयोगी वा समर्थक भनिएकाहरूको व्यवहारमा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । नेपालमा नै गुणस्तरीय मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीले सुलभ दरमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग वर्तमान सरकारमा रहेको दलको चुनावी घोषणापत्रमै उठाएको र समावेश भएको विषय हो ।
सरकारले नै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयमा लगानी गर्नुपर्छ । आमजनताको चाहना पनि त्यही हो । तर विगतमा जस्तै अनशन बसेकै भरमा वा संसद्भन्दा बाहिरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहिआएको छ । सरकार संसद्बाट समस्याको खोजी गर्न क्रियाशील रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गत असार ३२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्यो । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही साउन ८ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत बनाएको छ । तर डा केसी र उनका प्रतिनिधिले कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसद्बाटै निकास खोज्ने प्रयासमा अवरोध भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको धारणा थियो, ‘डा केसीका माग सम्बोधन गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग जरुरी छ । सो आयोग गठनका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर संसद्मा सो विषयलाई प्रवेश नै गर्न नदिने कुरा मिल्दो र लोकतान्त्रिक छैन ।’
वर्षाको समयमा बाढी पहिरोले विभिन्न समस्याका साथै रोग संक्रमणसमेत हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा भएका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल बन्द गर्ने विषयसमेत संविधानको मर्म, भावना र मानवीय संवेदनाका हिसाबले समेत अमिल्दो विषय हो । यो नागरिकको मौलिक हक विपरीतसमेत छ । प्रमुख प्रतिपक्षको मागबमोजिम नै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा नियम निलम्बन नगरी सामान्य प्रक्रियाबाटै ल्यायो । तर काँग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेर संसद् नियमावलीविपरीत गतिविधि गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा खोजिने निकास ग्राह्य नहुने बताउँछन् । ‘जननिर्वाचित संस्थालाई निरीह बनाउने, जनादेशभन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने विषय आफूहरूलाई मान्य छैन । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको विषय हो । हामी संसद्मा नै सबै विषयमा छलफल होस् र समाधान निस्कियोस् भन्ने पक्षमा छौँ,’ उपनेता नेम्वाङले भने ।
डा केसीको मागलाई सम्मान गर्दै विनम्र भाषामा राज्यले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले डा केसीको माग अक्षरशः पूरा गरेरमात्रै सदन चल्न दिन्छौँ भन्ने विषय विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाटै समाधान खोजिने भएकाले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने मान्यता राखिए त्यसले कसैको हित नगर्ने उनको टिप्पणी छ । विगतमा नेपाली काँग्रेस नै सरकारमा रहँदा धेरै पटक डा केसी अनशनमा बसेका थिए । तर टालटुले तवरले समस्याको हल खोज्ने प्रयास गरियो ।
चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने प्रयास वास्तविक रूपमा हुन सकेन भन्छन् विश्लेषक भीम भूर्तेल । उनका अनुसार अब चाहेर वा नचाहेर पनि डा केसीको आन्दोलन राजनीतिक विषय भइसकेको छ । यसको बैठान पनि राजनीतिक तवरबाटै मात्रै हुन्छ । वर्तमान सरकार जनताको भारी मतादेश पाएको सरकार हो भन्ने नबुझ्दा र २०६२/६३ देखि २०७२ सम्मको संक्रमणकालको जस्तै तरल अवस्थामा संसद्भन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने मानसिकता नै गलत रहेको बताउँछन् विश्लेषक भूर्तेल ।
जनताको थलो भनेको संसद् हो । संसदीय व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसैले अब सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई सहमतिमा ल्याएर सभामुखले यो विषयमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको उदाहरण दिँदै विश्लेषक भूर्तेल भन्छन्, ‘फेसबुकमा राखिएका भनिएका गलत समाचारका बारेमा जुकरबर्गले अमेरिकी संसद् र बेलायती संसद्मा समेत आफ्ना धारणा राखेका छन् भने नेपालमा केसीको मागको परीक्षण गर्दा के फरक पर्छ ?’
संसद्मा माथेमा आयोगका सबै सदस्य, गौरीबहादुर कार्की र उहाँका आयोगका सदस्य, नाम चलेका चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद्, चिकित्सा शिक्षा व्यवसायी सबैलाई धारणा राख्न दिएर समाधान खोज्नुपर्छ । जनताको थलोभन्दा बाहिर भाषण गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकाले संघीय संसद्बाटै समस्याको समाधान खोज्न उनको सुझाव छ । रासस