दशरथ घिमिरे । दाङ । जीवनको भारी बिसाउन सानो झुपडी छ । तर, यही झुपडी नै आफ्नो नाममा छैन् । घर–बास भनेको जीवनको आधार हो । तर, राप्ती राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २ निवासी विपत्ति चौधरीको त्यही आधार पनि आफ्नो नाममा छैन् ।
‘खेती गर्ने जग्गाको कुरै छोड्नुस, जीवन बिताउने भनेर बनाइएको झुपडीसम्म आफ्नो नाममा छैन्’ चौधरीले भनिन्, ‘यहाँ किन बसेको, बस्न पाइँदैन भनेर सताइन्छ । साँझ के खाउँ, के लाउ भन्ने पिरलो त छँदैछ ।’
कमैया बस्दा विपत्तिले जमिनदारको घरमा भाँडा माझेर बस्नु पर्याे । मुक्त भएपछि मजदुरी गरेर जीवन चलाउनु परेको छ । राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ रोहिनिया निवासी लबरी चौधरीका श्रीमानको कमैया बस्दा बस्दै मालिकको घरमा निधन भयो ।
छोराले हलो जोतेर आमा र बहिनी पाल्नु पर्यो । घर बास छ तर, त्यसको लालपुर्जा छैन । पुर्जाको लागि आन्दोलन गर्न लबरी धेरै ठाउँ पुगिन् । तर, अहिलेसम्म घरबास आफ्नो बन्न सकेको छैन् । ‘छोरा कमैया बस्यो, छोरी कम्लरी बसिन्’ उनले भनिन्, ‘मुक्त त भयौं तर, कागजमा मात्रै भयो । मुक्तिपछि झनै बिचल्लीमा र्पयौं ।’
सडकमा अधिकार माग्दै संघर्ष गर्दा गर्दै धेरै जोड चप्पल फाटिसके । तर, अहिलेसम्म अधिकारको नाममा एक धुर जग्गा प्राप्त भएको छैन । मुक्ति दिवसका दिन हर्ष हुनु पर्ने थियो तर, मुक्त कमैयाहरुले संघर्षमै मुक्ति दिवस मनाउनुपरेको छ । संघर्षका गाथा गीत मार्फत बुनेर सुनाउँदै हिड्छन् लमही नगरपालिका वडा नं.३ निवासी मन बुझान चौधरी ।
‘मुक्त कमैया बढेको बढ्दै छन् । यिनको व्यवस्थापन गर्न सकिदैन् भनेर नेताहरुले भनेको सुनेको छु । मुक्त कमैयाको संख्या बढाउने काम तिनै नेताहरुले गरेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘सरकारले २०५७ सालमै मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन गरेको भए अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन्, बुवाको पालामा मुक्त भएका हामी नातिको पालासम्म पनि घर न घाटको छौं ।’
राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ माधवपुर निवासी मुक्त कमैया कुलबहादुर चौधरीले कमैया मुक्तिको आवाज उठाउन थालेको वि.सं. २०१७ सालबाट हो । सरकारले २०५७ सालमा मुक्त कमैया घोषाा गर्दा उनीसहित धेरै कमैयाहरु खुसी भएका थिए । तर, अहिले मुक्त भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारसँग आक्रोस पोख्छन् ।
२०६३ सालमा सरकारले मुक्त कमैयाहरुसँगप्रति घर पाँच कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने सहित अन्य धेरै सहमति गरेको थियो ।तर, अहिले त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया परिवारमा साँझ र विहानको छाक टार्नै मुस्किल परेको छ । मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरीसचन्द्र चौधरीका अनुसार सरकारले तोकेको ५ कटट्ठा जग्गा प्राप्त गर्न बाट समेत मुक्त कमैया बञ्चित हुनु परेको बताए ।
‘सरकारले हामीहरुको माग सुनेको छैन् । त्यही भएर मुक्ति दिवसको दिन पनि संघर्ष गर्नु परेको छ’ चौधरीले भने, ‘सरकारले हामीहरुको समस्या समाधान नगर्दा सम्म चुप लागेर बस्दैनौं ।’ मुक्त कमैयाहरुलाई आश्वासनहरु बाड्दै राजनैतिक दलहरुले चुनावको बेलामा भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेको स्वयम् मुक्त कमैयाहरुले बताउने गरेका छन् । सरकारले मुक्त कमैया, भुमिहीन र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

दाङमा १ हजार ४२६ मुक्त कमैया
दाङ जिल्लामा मुक्त कमैयाको संख्या १ हजार ४२६ रहेको छ । धेरै छुट कमैया छन् । उनीहरुको लगत संकलन भएको छैन् । मुक्त कमैयामध्ये ७०५ जनाले सरकारले तोकेको सहयोग प्राप्त गरेको भूमिसुधार कार्यालयले बताएको छ । मुक्त कमैयाको चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
रातो परिचयपत्र प्राप्त गरेका ३०२, निलो परिचयपत्र प्राप्त ४०३, पहेलो ३२४ र सेतो परिचय पत्र पाएका ३९७ रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा घर वनाउन २०५ घर परिवारले एक लाख रुपैयाँका दरले रकम वुझेको भुमिसुधार कार्यालय दाङका लेखा अधिकृत नारायण पोखरेलले बताए ।

नीति बनाएर समस्या समाधान गर्न माग
१९ औं मुक्त कमैया दिवस दाङको लमहीमा मुक्त कमैयाहरुले आन्दोलन जारी छ जस्ता नाराहरु लगाउँदै जुलुस र सभा गरेर मुक्ती दिवस मनाए । मुक्त कमैया समाज लगायत आधा दर्जनबढि संघ संस्थाको आयोजनामा मुक्ति दिवस मनाइएको हो ।
मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिसचन्द्र चौधरीको अध्यक्षता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणी चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै चौधरीले मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधि सभावाट नीति निर्माण गरेर संवोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘मुक्त कमैयाहरुलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्न सरकारले ध्यान दिन्छ । कार्यक्रमहरु बनाएको छ,’ उनले भने, ‘छुट कमैयाहरुको लागत संकलन गर्ने, तथ्यांक लिने काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’ कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रजित थारुले प्रदेश र प्रतिनिधि सभावाट कानुन निर्माण गरेर मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘मुक्त कमैया भनेको दक्ष किसान हुन् । उहाँहरुको पक्षमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम वनाएको छ । जसको जग्गा छैन । उहाँहरुलाई प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा लिएर किसानलाई व्यवसाय खेतिको लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बनेको छ ।’

-देश सञ्चारबाट