काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको खुलासा भएको छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा कर्मचारीहरूले बखेडा झिकेका हुन् ।
मस्यौदामाथि समान्य, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको फरकफरक धारणा छ । कर्मचारी संगठनले मस्यौदा हुवहु आएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । मस्यौदामाथि सहमति जुटाउन लोकसेवा आयोगमा प्रस्ताव पठाउन बाँकी छ ।
लोकसेवा आयोगले पनि मस्यौदामा राखिएको केही प्रावधानमाथि असहमति जनाउने आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुअघि सो मस्यौदामा कानुन, अर्थ र लोकसेवाको आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
कानून र अर्थले सहमति नदिएपछि समान्यले मस्यौदा अघि बढाएको छैन । अर्थले मस्यौदामा राखिएका १२ वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै आफ्नो राय दिइसेको छ । कानून मन्त्रालयले मस्यौदालाई सहमति नदिई संघीय मामिलामा पुनः पठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार मस्यौदामा तीनवटा मन्त्रालयको फरकफरक धारणा आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदामा एउटै धारणा बनाउने प्रयास गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकालले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध जनाउने बताएका छन् ।
प्रस्तावित सघीय निजामती सेवा ऐनमा सबैभन्दा बढी विवादित विषय कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्ने रहेको छ । मन्त्रालयले सुरूमा अवकाश उमेर ६० बनायो । मन्त्रालयमा नेतृत्व परिर्वतन लालबाबु पण्डित समान्य प्रशासनमन्त्री भएपछि पण्डितको निर्देशनमा कर्मचारीका अवकाश उमेर ६० वाट ५८ मै झारियो ।
हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि संघीय सरकारलाई पठाएको सुझावमा भने कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० राख्न राय दिएको छ ।