काशीराम शर्मा । सुन्तोला (सुर्खेत) । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधित सिचाइँ योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । सिम्ता गाउँपालिका–१, स्थित टाटे बेल्चौर सिचाइँ योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता समितिले आयोजना सम्पन्न गरेपछि सार्वजनीक सुनुवाई समेत नगरी रकम निकासा गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

आफूखुशी उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने र विकास निर्माणका लागि आएको बजेट हिनामिना गर्ने पराम्परा नै भएको स्थानीय उपभोक्ताहरुको आरोप छ । नाम नखुलाउने शर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘सधैं उपभोक्ता समितिमा बसिरहने र आर्थिक हिनामिना गरिरहने प्रवृत्ति यहाँका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुमा रहेको छ । सामाजिक लेखापरिक्षण पनि कागजमै गरेर रकम निकासा गरिन्छ ।’

टाटे बेल्चौर सिचाइँ योजनाको अध्यक्ष बालाराम शर्मा सिम्ता गाउँपालिकाका असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर हुन् । यसका साथै उनी द्वारीगौडा खोलेपुज्ने सिचाइँ आयोजना तथा सुन्तोला खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष पनि हुन् । गाउँमा नयाँ योजना आउनु र उनी अध्यक्ष बन्नु नयाँ विषय होइन । तर विकासका नाममा आफूखशी दुई चार जना व्यक्तिहरुसँगको मिलेमतोमा सिण्डकेट चलाएर आर्थिक पारदर्शीता नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।

‘अस्थायी करार जे भने पनि गाउँपालिकाको प्राविधिकलाई कुनै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष या पदाधिकारीका रुपमा सिफारिस गर्न मिल्दैन ।’

‘यहाँका विकासे आयोजनाहरु केही सिमित व्यक्तिहरुको कमाण्डमा चल्ने गरेका छन्,’ एक उपभोक्ताले भने, ‘योजना आउनसाथ भेला नै नगरेर उनीहरुकै मिलेमतोमा आफूअनुकुलका व्यक्तिहरु कोठाभित्र जम्मा गरेर गुपचुपमै समिति तयार गरेर पठाइन्छ । हामीले यस्तो कामको सधैं विरोध गर्दै आएका छौं ।’ स्थानीय उपभोक्ताहरुका अनुसार गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष लगायत केही जनप्रतिनिधिले पनि उनीहरुले गरेका कृते काममा सहयोग गरिरहेको गुनासो गरे ।

राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाइरहेको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा रहन मिल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तीनै व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेर पठाउने गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ४३ लाख बजेट आएकोमा काममा गुणस्तरीयता समेत नभएको स्थानीयको आरोप छ । तर सिचाइँ विकास डिभिजन सुर्खेतले भने ४० लाखको कामको मूल्यांकन भएको बताएको छ ।

सिचाइँ विकास डिभिजन सुर्खेतका प्रमूख राजु आचार्यले गुणस्तरीयताका विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकनमा ४० लाखको काम भएको छ । मूल्यांकन अनुसारको रकम निकासा हुन्छ । कामको गुणस्तर पनि राम्रै होला । हामीलाई जानकारी भएन । ४३ लाखमध्ये ३ लाखको काम भएको देखिँदैन र त्यो रकम निकासा पनि हुँदैन ।’

‘उपभोक्ता समितिमा वडाध्यक्षका आफ्ना, मन मिल्ने र नजिकका व्यक्ति चाहिन्छ । त्यसो भएन भने फरक व्यक्तिले सिफारिस पाउन गाह्रो हुन्छ ।’

गाउँपालिकाको प्राविधिकलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा सिचाइँ विकास डिभिजन सुर्खेतका प्रमूख आचार्यले कानूनीरुपमा नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘तर हामीलाई सबै कुराको जानकारी हुँदैन । गाउँपालिकाले हामीलाई जे आधारमा सिफारिस लेख्यो त्यसैलाई हामीले मानेका छौं । यस विषयमा सम्बन्धीत उपभोक्ताबाट पहिले नै गुनासो आए हामीलाई पनि काममा सहज हुन्छ ।’ उपभोक्ताहरुलाई समिति चयन गर्दा नै दोहोरो सुविधा नहुने गरी समिति छनौट गरिदिन आफूहरुले बारम्बार आग्रह गर्ने गरेको उनले बताए ।

यता सिम्ता गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत जनकबहादुर हमालले भने गाउँपालिकाबाट सिफारिस नगरेको दावी गरे । सिफारिसको अधिकार वडापालिकालाई नै भएकाले वडापालिकाबाट सिफारिस लिएको हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अस्थायी करार जे भने पनि गाउँपालिकाको प्राविधिकलाई कुनै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष या पदाधिकारीका रुपमा सिफारिस गर्न मिल्दैन ।’

राज्य कोषबाट सेवा लिइरहेको व्यक्तिलाई वडाध्यक्षको मिलेमतोमा अध्यक्ष बनाएर सिफरिस गरिएको एक स्थानीयले बताए । ‘मेरो नाम नखुलाइदिनु होला,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा वडाध्यक्षका आफ्ना, मन मिल्ने र नजिकका व्यक्ति चाहिन्छ । त्यसो भएन भने फरक व्यक्तिले सिफारिस पाउन गाह्रो हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार वडाभित्रका हरेक योजनामा वडाध्यक्षको नजिकका केही व्यक्लिे गुपचुपमै उपभोक्ता समिति तयार गरिन्छ र वडाध्यक्षको आदेशमा वडापालिकाबाट सिफारिस दिइन्छ ।

वडाध्यक्ष मानसिंह कामीप्रति वडावासीहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । एक स्थानीयबासीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘भोट हाल्यौ, जिताएर पठायौं, अहिले नजिकका केही आसेपासेका कुरा सुन्न थालेपछि विकासका काम प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले विकासका लागि चुनाव जिताएका छौं । मनोमानी गर्न होइन । वडाध्यक्षको मनोमानी अब सहन्नौं । आफ्नै प्राविधिकलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको छ । हामीले भ्रष्टाचार गर्ने, गाउँको विकास फिर्ता गर्ने वडाध्यक्षलाई ठेगान लगाउन के गर्नुपर्छ भन्ने जानेका छौं । आगामी दिनमा सचेत रहनुहोला ।’