सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि राजश्व संकलनका योजनाहरूसहित आर्थिक ऐन निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐन–२०७५ ले आन्तरिक राजश्व संकलनका लागि करको दायरा र कर शुल्क तय गरेको हो । प्रदेश सरकारले कृषि आयमा कर लगाउनेदेखि पर्यटन शुल्क लिनेसम्मका योजना ल्याएको छ ।
आन्तरिक आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा रहेको कर्णालीले करका दायरा पस्राकिलो बनाउँदै आम्दानीको स्रोत बढाउने रणनीति अपनाएको छ । जस अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा कर संकलनको योजना ऐनमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्रको कृषिमा आय कर लगाएको छ ।
धान, गहुँ, कोदो, पसपर, मकै, पस्लपस्ूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दुध, तेलहन जस्ता खाद्यवस्तुको प्रारम्भिक रूपमा बिक्री गरेवापत कर लगाउने सरकारको नीति छ । ऐनअनुसार कृषि आयकरबाट उठेको रकम मध्ये ६० प्रतिशतले हुने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा राखि ४० प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोेषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
यद्यपि यो ऐन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भने लागू नहुने जनाइएको छ । २०७५ साललाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरी कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेको प्रदेश सरकारले आफै निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय त्रिस्याकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधारमानी पर्यटन शुल्क तोक्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
तर आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको आधारमा मात्र पर्यटन शुल्क लगाउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा विज्ञापन सामग्री होडिङ्ग बोर्ड, नियोन, डिजिटल डिस्प्ले, भित्ते लेखन, तुल, खम्बा वा सवारी साधनमा राखिने सामग्री पोष्टर, बेलुन राखे वापत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कर लगाउन पाउने नीति कर्णाली सरकारले बनाएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णाली प्रदेशमा कसैले विज्ञापन सामग्रीहरू राख्न चाहेमा अनुमतिको लागि सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्नेछ । जसका लागि प्रदेश सरकारले ऐनमापसर््त् निश्चित शर्त तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विज्ञापन सामग्री राख्न अनुमति दिँदा अवधि, नवीकरण गर्नुपर्ने समय, शुल्क, सौन्दर्य विगार्न नहुने, वातावरण स्वच्छता, सार्वजनिक यातायातमा पर्न सक्ने असर, भाषिक शुद्धता, शालिनता जस्ता विषय आवश्यक शर्त किटान गरिने छ ।
उक्त विज्ञापन करबाट उठेको रकम मध्येबाट साठी प्रतिशतले हुने रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐन अनुसार विज्ञापन कर असुली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
मनोरञ्जन कर अन्तर्गत प्रदेशले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शनी हल, कन्सर्ट हल जस्ता मनोरञ्जनस्थलमा देखाइने साधनमा कर लगाएको छ । प्रदेश कानुनमा मनोरञ्जनस्थल धनीले उत्तस् कर उठाएको महिनाभन्दा पछिको महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले इन्धन वा उस्र्जाको प्रयोगबाट सडकमा चल्ने सवारी साधनको प्रकृति र क्षमताका आधारमा सवारी कर तोकेको छ । टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा सडकमा सञ्चालना आएवापत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर तोक्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले कर्णालीका गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुङ्गा, बालुवा, दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नु अघि प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृति वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसका लागि स्थानीय तहले नै जारी गरेको कार्य्विधि अनुसार ढुङ्गा, बालुवा, दहत्तर बहत्तर संकलन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन र अन्य कानुन बमोजिम लगाइएका शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा शुल्क र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सरकारले घरजग्गा रजिष्टेशन सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा तीन दर्जन बढी क्षेत्रमा कर र दस्तुर तोकेको छ ।