काठमाडौं । सरकारले भदौपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा परेको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ ३ गते एकलौटी ढंगले सातै प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त गरिएका प्रदेश २ का कायस्थ र प्रदेश ५ का झाबाहेक बाँकी सबै कांग्रेस निकट हुन् ।
कायस्थ र झा कांग्रेससँगको तत्कालीन पावर सेयरिङका कारण मधेस केन्द्रित दलहरुको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख हुन सफल भएका थिए । स्रोतका अनुसार, सरकारले निर्वाचनपछि भएका यी नियुक्ति पनि खारेज गर्ने सोच बनाएको छ । स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेज गर्नेबारे सकारात्मक रहेको बताइन्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति बदर गर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपतिज्यू पनि हुनुहुन्छ ।’ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओली सरकारले नियुक्ति बदरको सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुपर्नेछ ।