गीता कुँवर । अछाम । स्थानीयस्तरमै मुद्दा मामिला हेर्नका लागि गठित न्यायिक समितिमा न्याय माग्न आउनेको संख्या न्यून रहेको छ । स्थानीयतहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि समितिमा न्याय माग्न आउनेको संख्या न्यून रहेको हो ।
यहाँका १० स्थानीयतहमध्ये सातमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भइसकेको छ भने तीन वटामा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन् । कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुनेमा साँफेबगर नगरपालिका, पञ्देवल बिनायक नगरपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिकालगायत छन् ।
त्यस्तै मंगलसेन नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका र तुर्माखाद गाउँपालिकामा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन । कानूनी अज्ञानताले न्यायिक समिति नामको मात्र भएको छ । इजलास सञ्चालनका लागि कतिपय स्थानीयतहमा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध छैनन् । न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको विश्वाश नहँुदा मुद्दा पनि नआउने गरेको बताइएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएको साँफेबगर नगरपलिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समितिका संयोजक विमला बुडथापाले बताइन् । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलाप गरेर समाधान गर्नुका साथै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा प्रहरी कहाँ पठाउँदै आएको उनले बताइन् ।
‘चारवटा मुद्दा दर्ताका लागि आएकोमा त्यसमध्ये न्यायिक समितिको क्षेत्राअधिकार अन्तर्गत तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘गालीगलौज र आलीधुरको मुद्दा पक्ष र विपक्षको आपसी समझदारीमा मिलमिलापको माध्यमद्वारा किनारा लगाएका छौं ।’ कानूनी सल्लाहकार राखेसँगै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा किनारा लाग्ने प्रक्रियामा छ ।
एक वर्षको अवधिमा तुर्माखाँद गाउँपलिकामा सबैभन्दा बढी २२ वटा मद्दा दर्ता भएका छन् । समितिमा सामान्य किसिमका झै–झगडा सम्बन्धी २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये १६ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका उपप्रमुख अम्रिता बुढाले बताइन् ।
‘सामान्य किसिमका मुद्दा आएका छन्, केही फैसला गरिसकेका छांै अब केही बाँकी छन्,’ बुढाले भनिन्, ‘कानूनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव, कानूनी सल्लाहकार नियुक्त नगरिदा मुद्दा फैसलामा जटिलता आउने गरेको छ ।’ मंगलसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि एक वर्षको अवधिमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
स्थानीवासीलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नभएकाले मुद्दा सिधैँ प्रहरी कहाँ जाने गरेको उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले बताइन् । त्यसैगरी मेल्लेख गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढ जयगढ गाउँपलिकामा एक एक वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समिति छ भन्ने धेरैलाई थाहा नभएका कारण मुद्दा नआउने गरेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन् ।
‘विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हँुदा स्थानीयवासीको जानकारीका लागि न्यायिक समितिका बारेमा भन्दै हिँड्ने पनि गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘हामी अभ्यासकै क्रममा छांै, त्यसैले पनि अलि समय लाग्छ ।’ कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानूनी सल्लाहकार नै नियुक्त नगरिँदा मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्न जटिलता भएको कानून व्यवसायी खडक खड्काले बताए ।
‘संयोजकलाई कानूनी ज्ञान नै छैन,’ खड्काले भने । स्थानीयतहमा आएका मुद्दा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने तर उनलाई कानून सम्बन्धी जानकार नभएकाले न्यायिक समितिले गति लिनसकेको छैन । संरचना नयाँ भएकाले पनि अहिले धेरैजसो मुद्दा प्रहरीमा नै जाने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा १ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।