राजाराम कार्की । काठमाडौँ, १७ असार । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर हुन संसद्ले ऐन र मन्त्रालयले नीति, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र रणनीति बनाएको छ । त्यसो भए किन कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेन त ! भन्दा कार्यान्वयन नभएकाले हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढेपछि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन घट्नुमा दोषी को होला ? जवाफमा सुनिन्छ– ऐन भएन, नीति बनाउनुपर्ने वा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने आवाज कृषिविज्ञले नसुनाएका होइनन् । अन्तमा एकले अर्कालाई दोष थुपारेर पन्छिने अदालतले नेपालको कृषि प्रणलीको पुनःसंरचना नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसद्ले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न १६ वटा ऐन, २० वटा नीति, १३ वटा नियमावली, २० वटा निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि र २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५ देखि २०३५) जारी गरेको छ । तर कृषिको उत्पादन बढ्नुको सट्टा घटेको घटै्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण धान उत्पादनलाई हेर्न सकिन्छ । नेपालमा विगत दश वर्षदेखि धानको उत्पादन सन्तोषजनक छैन । २०६४ देखि २०७४ सम्ममा धानको उत्पादन दर र जमीनको उपभोगको तथ्यांक हेर्दा उत्पादन दर भने कछुवाको गतिमा देखिन्छ ।
२०६४ सालमा १४ लाख ३९ हजार ५२५ हेक्टर जमीनमा खेती हँुदा ३६ लाख ८० हजार ८३८ मेट्रिक टन, २०६५ मा १५ लाख ४९ हजार २६२ हेक्टरमा खेती गर्दा ४२ लाख ९९ हजार २४६ मेट्रिक टन, २०६६ मा १५ लाख ५५ हजार ९४० हेक्टरमा खेती हुँदा ४५ लाख २३ हजार ६९३ मेट्रिक टन, २०६७ मा १४ लाख ८१ हजार २८९ हेक्टरमा ४० लाख २३ हजार ८२३ मेट्रिक टन, २०६८ मा १४ लाख ९६ हजार ४७६ मा ४४ लाख ६० हजार २७८ मेट्रिक टन, २०६९ मा १५ लाख ३१ हजार ४९३ हेक्टरमा ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
त्यसैगरी, २०७० मा १४ लाख २० हजार ५७० हेक्टरमा ४५ लाख चार हजार ५०३ मेट्रिक टन, २०७१ मा १४ लाख ८६ हजार ९५१ हेक्टरमा ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिक टन, २०७२ मा १४ लाख २५ हजार ३४६ हेक्टरमा ४७ लाख ८८ हजार ६१२ हेक्टर, २०७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९०८ हेक्टरमा ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन र २०७४ मा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टर जमीनमा धान खेती गर्दा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
झण्डै १६ वर्ष पहिले अर्थात २०५८ सालमा नेपालको जनसंख्या दुई करोड ३१ लाख ५१ हजार ४२३ थियो । त्यसको ठीक १० वर्षपछि सो जनसंख्यामा प्रतिवर्ष एक दशमलव शून्य तीन पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुन गई दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ पुगेको थियो । सो जनसंख्यालाई दुई छाक भात खान ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यक पर्छ । तर गत साल धानको उत्पादन करीब ४२ लाख मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । सो तथ्यांक हेर्दा हालको जनसंख्यालाई दुई छाक भात खान अझै १८ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
२०५८ देखि २०६८ सम्मपुग्दा ३३ लाख ४३ हजार ८१ जना जनसंख्या बढेको देखिन्छ । आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदरलाई एक दशमलव शून्य तीन पाँच प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ३५ लाख थपिन गई तीन करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले अनुमानित सो जनसंख्यालाई दुई छाक भात खान अहिलेको उत्पादनमा झण्डै करीब ९० प्रतिशत उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । आगामी २०७८ सालमा धानको उत्पादन ७५ देखि ८० लाख मेट्रिक टन पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा मात्र तीन करोड जनसंख्यालाई खान पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकर सापकोटाले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्नको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि हुने दाबी गर्नुहुन्छ । के सम्भव होला ? विज्ञहरु पत्याउन तयार छैनन् । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले तराईका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको माछापालनलाई विस्थापित गर्ने हो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन पाँच वर्ष पनि पर्खन नपर्ने बताउँछन् । तराईका अधिकांश जमीनमा तीन बाली खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तराईलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ ।
पछिल्लो पटक तराईवासीमा माछापालनको लहडबाजी चलेको पाइन्छ । तराईमा भइरहेको माछापालनलाई रोकेर खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिने र तराईका किसानलाई खाद्यान्न उत्पादनमा सीमित राख्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । माछापालनका लागि वैकल्पिक पानीका स्रोत जस्तै ताल, खेर गइरहेको खोलाका बगर र सार्वजनिक नदीमा बाँध निर्माण गर्न सकिन्छ । रासस