कालिका खड्का । काठमाडौँ, १७ असार । ‘बाल्यकालमै जनमुक्ति सेना भएर युद्धमा होमिनु प¥यो, कलिलो शरीरमा धेरै गोली लागे, गोलीको त्यो पीडाले अहिलेसम्म छोडेको छैन,’ द्वन्द्वपीडित शोभा तामाङले सुनाइन् । तामाङको टाउको र खुट्टामा लागेको गोलीका कारण अहिले पनि पीडामै बाँच्नुपरेको छ । द्वन्द्वको समयमा ओखलढुंगा, भोजपुरलगायतका जिल्लामा युद्वका क्रममा लागेको गोलीले अहिलेसम्म उनलाई पीडा दिएको छ ।
‘त्यो बेला के थाहा युद्वमा जानुप¥यो, तर दुःख लाग्छ पार्टीले उपचारका लागि एक रुपैयाँ पनि दिएन, दुई सन्तानलाई हुर्काउन पनि मलाई निकै कष्ट छ,’ उनले आफूले काम गर्न नसक्दा र पार्टीले सहयोग नगर्दा दुई छोरालाई पढाउन नसकेको गुनासो सुनाइन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको छलफलका क्रममा तामाङले टाउकोमा गोली लागेका कारण स्मरणशक्ति समेत राम्रो नभएको सुनाइन् ।
द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट निकै जघन्य अपराधका घटना भए । त्यस्तै, कोही अंगभंग पनि भए । पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू न्याय पाउने आशामा बसिरहेका छन् । काभ्रेकी देवी सुनारकी १४ वर्षीया छोरी मैना सुनारलाई सेनाले हत्या गर्यो, तर त्यसका दोषी न्यायका कठघरामा पुगेको देखिँदैन । सुनारकी आमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दा खेपिरहेकी छन् ।
‘आफ्नी छोरीको न्यायको लडाइँमा लागिरहेकी छु, अपराधी यही हुन् भन्ने थाहा भएर पनि बेवास्ता गरिएको छ, सरकारले ल्याएको मस्यौदामा पीडकलाई कारबाहीको कुरालाई प्राथमिकता दिइयोस्,’ उनले आफ्नो पीडा पोखिन् । द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर राउतले द्वन्द्वकालीन घटनाका सिपाही र विद्रोहीका कार्यकर्तालाई मात्र नभई त्यसको नेतृत्व सम्हालेका मुख्य व्यक्तिउपर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि कारबाही गर्ने सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गर्दै सुनारले भनिन्, ‘अपराधको गाम्भीर्यता हेरेर कारबाही गर्नुपर्छ, अन्याय भएअनुसार न्याय पाउनुपर्छ, सत्य, परिपूरण र पीडितले न्यायको अनुभूति पाउनुपर्छ ।’ द्वन्द्वपीडित वर्षौंदेखि परिवार गुमाउनुको पीडामा छन् । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न दुई आयोग गठन गरेर काम गरिरहेको छ । तर आयोगले पीडितलाई अनुभूति हुनेगरी काम नगरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संरक्षक सुमन अधिकारीले दुई आयोग पदाधिकारीलाई जागीर खाने ठाउँ मात्र भएको र दुवै आयोगले निष्पक्षरूपमा पीडितमैत्री भएर काम गर्नेमा आफूलाई कुनै विश्वास नभएको उल्लेख गरे । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यही असार ७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त विधेयकमा अदालतलाई सहयोग गरी अपराध स्वीकार गरेमा रु सात लाखसम्म जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएमा कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सशस्त्र द्वन्द्वको मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो विधेयकमा गम्भीर अपराधमा अपहरण, शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने कार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा गैरकानूनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबर्जस्ती करणी तथा अन्य यौनजन्य हिंसा गर्ने अपराधलाई वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्ता गम्भीर अपराधमा अधिकतम तीन वर्ष सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा पनि अदालतलाई सहयोग गरेर अभियोग स्वीकार गरेमा रु पाँचलाखसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुन नपाउने र मुलुक बाहिर जान रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । मस्यौदामा पीडित परिवारलाई कति परिपूरण उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छैन । पीडितलाई पीडकबाट भराउने र सरकारले समेत यस्तो परिपूरण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सो विधेयकमा उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन हुनका लागि प्रमाण भेटिएकोमा, घटनाको प्रकृति तथा गम्भीरता, घटनामा संलग्न पीडक तथा पीडितको संख्या, नियोजित रूपमा भएको घटना, महिला बालबालिका, अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्ति वा ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध भएको, सार्वजनिक चासो र सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम स्थापित भएका संयन्त्रबाट सिफारिस भएका घटनामात्र विस्तृत छानबिन हुने प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको मस्यौदामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छानबिन गर्न र परिपूरण सिफारिस गर्न मुद्दाको मिसिल र कागजात पठाइदिन सम्बन्धित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । रासस