काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये हालसम्म आठ हजार १७४ विद्यालयमात्र सूचना प्रविधिका लागि कम्प्युटर शिक्षाको पहुँच पुगेको छ । कम्प्युटर पुगेका ती विद्यालयमा करीब ३५ प्रतिशतमात्र इन्टरनेट सेवा पुगेका छन् ।
सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाका साथमा इन्टरनेटको सेवा पुर्याउने नीति मन्त्रालयलको छ । पूर्वाधार अभाव, स्रोतको अभावलगायतका कारणले कम्प्युटर पुगेका विद्यालयमा पनि इन्टरनेट सेवा पुग्न सकिरहेको छैन ।
सूचना प्रविधिको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा आयोजित छलफलमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सो जानकारी दिँदै सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्यालय तहमा शिक्षण कार्य गराउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिता दिएको छ, शिक्षक एवं छात्रछात्रालाई सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउन जरुरी छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.दीपेन्द्ररमण सिंहले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको र सूचना प्रविधिमार्फत चिकित्सा सेवा प्रदान भइरहेको बताए ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले सरकारी सेवाका सबै कर्मचारीले सरकारी मेलमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशिका तयार गरिएकोे जानकारी दिँदै सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको छ भने ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले देशका सबै भूभागमा इन्टरनेटको सहज पहुँच पु¥याउन प्राधिकरणले ध्यान दिएको जानकारी दिनुभयो भने वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा नै खर्च हुने बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।