नेपालगन्जको एउटा मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गर्दै गरेका एक बालक । फाइल तस्वीर

बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने अभियान यहाँ सञ्चालन गरिए पनि तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा अभियान सफल नहुनेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । यस्तै बाँके जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि करीब तीन हजारभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहनु अभियानको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
एघार वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे पनि अभैm त्यति ठूलो संख्यामा बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति पनि प्रश्न उठेको हो । एकातर्फ बालश्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको नगरिएको अवस्थामा नेपालगन्ज उपमहानगरलाई बालमैत्री नगर घोषणाको अभियान अहिले यहाँ व्यङ्ग्यको विषय बनेको छ ।

‘एघार वर्षसम्म जिल्लाका बालश्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी यस उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउन सक्छौँ ?’

कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए पनि सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको समय अहिले यति नै भनेर नबढाइएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताए ।
अहिले बालमैत्री घोषणा कार्यक्रमलाई सहज बनाउन नेपालगन्ज उमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा बालमैत्री कोष स्थापना गर्ने क्रमलाई पनि अघि बढाइएको छ । केही वडामा बालमैत्री कोष स्थापना भइसकेको र धेरै वडामा गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । बालमैत्री घोषणा अभियानको समय बढाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण सूचकका रुपमा रहेको बालश्रमको अन्त्य नभएसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउन नसकिने बालबालिकाका अगुवाको तर्क थियो ।
‘एघार वर्षसम्म जिल्लाका बालश्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी यस उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउन सक्छौँ ?’ नगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष साहिल अन्सारीको प्रश्न थियो । जिल्लामा बालश्रमिकको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गरेर तथ्यांक अद्यावधिक गरिने प्रक्रिया अहिले अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसका लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले पनि पहल थालेको जिल्ला बाल कल्याण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बताए । ‘हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छौँ, नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन, हामीले त अगुवाइमात्र गर्ने हो, यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ,’ नगरपालिकाअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख जोशीको भनाइ थियो ।