सपना बोहरा । घोराही । ‘केन्द्रिय सरकारले दाङमा विकासको लागि अपेक्षा अनुसारको वजेट विनियोजन गर्न सकेन, अव दाङको विकासको लागि स्थानीय सरकारले नै कसिनुपर्छ,’ घोराही उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नीतिक कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा दाङ उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष रामदयाल गुप्ताले दिएको सुझाव हो यो ।
स्थानीयले हुन्छ कि प्रदेश सरकारले हुन्छ विकास निर्माणमा वजेट छुटयाउन कनजुस्याई नगर्न उनले सुझाव दिए । घोराही उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी वनाउने योजना छ, त्यो अनुसारको दिर्घकालीन योजना वनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए । कुनै पनि व्यवसाय वा घरको कर तिर्नको लागि आफुले गर्भ महसुस गर्ने खालको करको दायरा गराउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ज्येष्ठ नागरिक दाङका अध्यक्ष भुपाल गिरीले ज्यष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै लगेर ज्यष्ठ जागरिक भत्ता वितरण गर्न सुझाव दिए ।
‘हामी ज्यष्ठ नागरिकहरु बैंकमा भत्ता लिन जान सक्दैनौ,’ गिरीले घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीलाई सुझाव दिदै भने, ‘वडा अध्यक्ष, सदस्य जो हुनुहुन्छ, घरमै बृद्दा भत्ता ल्याईदिने योजना वनाउनुस् ।’ बृद्ध आश्रममा सघन उपचार कक्षको निर्माणको लागि समेत पहल गरेका थिए । नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले पछिल्लो समयमा गाँउमा रहेका मठ मन्दीरहरु अतिक्रमन हुँदै गएकाले त्यसको संरक्षणको लागि टोल विकास सस्थालाई नै जिम्मा दिन उनको सुझाव थियो ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको लागि पनि स्थानिय सरकारले प्राथमिकतामा राख्न उनले अनुरोध गरे । नेपाल शिक्षक संघ दाङका अध्यक्ष अमर खडकाले विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी र विद्यार्थी सख्याकौ व्यवथापन गर्न सुझाव दिए । ‘कुनै सामुदायिक विद्यालयमा अटाईनसक्नु विद्यार्थी छन्, कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैनन्,’ अध्यक्ष खड्काले सुझाव दिँदै भने ‘यो विषयमा कसैको पनि ध्यान गएको छैन, विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ शिक्षकहरुलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्नको लागि तालिमको व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो ।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद शर्माले घाराही उपमहानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा सहकारीको व्यवस्थ ागर्न सुझाव दिए । स्थानिय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि जन्य वस्तुको उत्पादनको एकरुपता मुल्यको लागि सहकारीलाई जिम्मा दिनु पर्ने नीति नियम वनाउन उनको सुझाव थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को लागि नीति कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझाव संकलनका क्रममा कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले घोराहीका वड–वडालाई वस्तीसम्मा जोडने योजना ल्याउने पर्ने, एकीकृति विकासको योजना, वस्ती विकास र बजार व्यवस्थापनको लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले नीति गत योजना वनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खोजि तथा संरक्षण, पशुपंपक्षीको हाटबजारको योजना, चील्ड्रेन पार्कको निर्माण, घोराही बजारलाई व्ष्वस्थीत र चलायमान, घरबहालको क्याटोगरी निर्धारण गरी करको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगाएतका सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले सामुदायिक वनको संरक्षण, भुक्ष्य नियन्त्रणका लागि संरचान निर्माण, लैंगीक हिंसा तथा घरेलु हिंसामा परेकाहरुको लागि मनोपरामर्शको उपमहानगरपालिकाले मनोविमर्शकर्ता राख्नुपर्ने, दुरदर्शी चक्रपथ निर्माण, भु–उपयोग नीति, भू–वर्गीय नीति निर्माण गराउनु पर्नेव्यवस्थीत वधसाला, नागरिक सरक्षाको लागि नगर प्रहरीको व्यवस्था, प्लाष्टिक न्यूनीकरणमा बेकल्पीक झोलाको व्यवस्था नगरमा गरिनुपर्ने, सिसि क्यामराको व्यवस्था, सडक वालवालिको व्यवस्थापनका लागि वाल सुधार गृह, सुस्त मनस्थिति भएकाहरुको संरक्षणको लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले तदारुकता देखाउनुपर्ने, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, पानी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा घोराही उपमहानगरपालिका स्पष्ट नीति वनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुषाल, पुर्व अध्यक्षहरु मधुसुदन बैद्य, माधव शर्मा, हेमराज वञ्जाडे, जिल्ला सहकारी संघका अन्जनकुमार पौडेल, व्यवसायी गुरु प्रसाद कडेल, बिधुवा सरोकार मञ्चकी अध्यक्ष हुमा डिसी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन लगाएतले सुझाव दिएका थिए । घोराही उपमहानगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी पाण्डेले कार्यक्रमको वारेमा विषय प्रवेश गराएका थिए ।