रमेश लम्साल । काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
हस्ताक्षर समारोहमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थिति थियो । यस्तै, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन हेर्ने अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो । नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । धादिङको गल्छीदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन स्थापनामा पूर्वअध्ययन गरिसकिएको र हाल अन्तिम सर्वेक्षणको काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रातमाटे–गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
यस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने चरणमा रहेको छ । यस्तै रक्सोल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको सन्दर्भमा चीनतर्फ पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो । चिनियाँ लगानीकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम भइरहेको छ । रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको दूरी ८० किलोमिटर रहेको छ । यस्तै, चीनतर्फ पनि गेरुङ काउन्टीमा निर्माण हुने सवस्टेशनको दूरी नेपाल–चीन सीमादेखि करिब ८० किलोमिटर रहेको छ । गल्छीदेखि केरुङ रसुवागढीसम्म तीन वटा रुट बनाएर पूर्वअध्ययन भए पनि रसुवामा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छलाएर आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ ।
केरुङतर्फ चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै नेपालतर्फ धादिङ गल्छीभन्दा माथि रातमाटेमा सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत् केरुङभन्दा माथि गेरुङ काउन्टीमा विद्युत् सवस्टेशनमा जोडिनेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले रातमाटेमा नै सवस्टेशन निर्माण गर्ने जनाएको छ । सो परियोजनामा रु ५० अर्ब लगानी हुनेछ । सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा छनोटको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणको समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोजना प्रमुख आत्रेयले अनुदान सहयोगमा नै आयोजना निर्माण गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । आयोजनाले सो प्रसारण लाइनलाई रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रमुख आत्रेय रेलका लागि विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले रेलमार्गभन्दा पहिले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजिकैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्का लगायत स्थानबाट पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१६ को चीन भ्रमणमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । दुई वर्षपछि सम्झौता हुने चरणमा पुगेको हो । चीन र नेपालबीच सामाजिक, आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै दुई देशबीच प्रसारण संयन्त्र निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सो परियोजना अगाडि बढाइएको हो । सम्झौता भएको तीस दिनभित्र संयुक्त प्राविधिक समिति निर्माण हुनेछ ।
सो समितिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि अन्य काम सम्पन्न गर्नेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण कामको नेतृत्व चिनियाँ पक्षले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण कार्ययोजना तयार पार्नेछ । आयोजनालाई आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी आवश्यक तयारी गरिने आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएको छ ।
सो आयोजनालाई चीनले अगाडि सारेको ओबर परियोजनामा संलग्न गराएका कारण पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिनेछ । रासस