काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले दिउँसो बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।
संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेश सरकारले एकैदिन बजेट ल्याउन लागेका हुन् । केन्द्र सरकाले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल चलिरहेको छ ।
जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकता लगायतलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले करिब ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नारा तय गरेको छ । उक्त नाराको मार्गचित्रसहित प्रदेश १ सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेश २ सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडसहित प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई समेत समेटेर प्रदेश २ सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो । जग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी करलगायतबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य प्रदेश २ सरकारको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले करिव ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश ३ सरकारले यातायात कर, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल करबापत उल्लेख्य राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश ४ सरकारले करिब २६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश ४ सरकारले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको छ । प्रदेश ५ सरकारले ३० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश ४ सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँकोे बजेट ल्याउँदैछ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र जनशक्तिको भरपुर उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको श्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश ७ सरकारले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँने तयारी गरेको छ । प्रदेश ७ सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको हो ।