जाजरकोट । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनालाई समेत कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोटवासी चिन्तित बनेका छन् ।
आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि करीब तीन अर्ब बजेट माग गरिएकामा रु डेढ करोडमात्र विनियोजन भएको छ । आयोजनाका लागि पाँच हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि रु दुई अर्ब ७३ करोड रकम माग गरेकामा सरकारले रु डेढ करोड मात्र विनियोजन गरेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए ।
कम बजेट विनियोजन हुँदा डिपिआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र पर्ने भण्डारीले बताए । ‘नलगाड हाइड्रोपावरको सब प्रोजेक्टका रूपमा रहेको चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ तर रु एक करोड पनि विनियोजन भएन ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म ३०५० रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको उनको भनाइ छ । आगामी आवका लागि विनियोजित रु एक करोड ५० लाखले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एकर दुई वर्षभित्र पूरा नभए आयोजनाले गति नलिने उनले बताए ।
आगामी आवको बजेट हेर्दा नलगाड हाइड्रोपावर छिट्टै पूरा नहुने अवस्था नदेखिएको स्थानीय लक्ष्मण सिंह बताए । ‘अबको पाँच÷सात वर्षमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा २० वर्षसम्म पनि बन्ने देखिँदैन,’ सिंहले भने । रासस