रमेश लम्साल । काठमाडौं । सरकारले देशभर नै ४० आधुनिक शहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको भए पनि प्रगतिका हिसाबले ती परियोजना प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहरको छनोट गरी नयाँ शहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको थियो ।
तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका दुई–दुईवटा बस्ती छनोट गरी काम शुरु भएको थियो । ती आयोजनाका काम कछुवा गतिमा बढेको पाइएको छ । सो परियोजनाका लागि १० आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको मात्रा भने प्रभावकारी, भरपर्दो र अपेक्षित देखिएको छैन ।
यस्तै सरकारले आव २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यका र प्यूठानको भिंग्रीलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सार्यो । सो परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सोही आवमा नै तराई मधेशको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा बस्ती र तराई मधेशका पाँच बस्तीलाई नयाँ शहरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरियो ।
सरकारले सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराईका १८ नगरपालिकामा रु ५० करोडको शहरी सडक निर्माण, ढल, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी र मनोरञ्जन पार्कका लागि छुट्याएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत २१ वटा प्याकेज ठेक्का रु पाँच अर्ब ३६ करोडको सम्झौता भएको र ३० प्याकेजको रु २५ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का हुन नसकेको आँैल्याएको छ ।
यस्तै सोही प्रतिवेदनअनुसार हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ शहरको स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिए पनि पहिचान भएका शहरको कुनै पनि प्राविधिक तयारी हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन । गोरखाको पालुङ्टारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना गुरुयोजनाको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अघिल्ला कार्यक्रमहरूको यस्तो अवस्था रहेकै बेला सरकारले पुनः २०७४ असार २८ गते थप १० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय ग¥यो । पछिल्लो निर्णयको समेत हालसम्म देखिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका कार्यक्रम निर्देशक पराग कायस्थकाअनुसार योजनाबद्ध शहरीकरण गरी केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तथा प्रत्येक नयाँ शहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या पु¥याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
ठूला शहरी क्षेत्र तराई तथा कृषि योग्य उपत्यकामा हुन सक्ने बसाइँ सराइलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइँ सराइ गरेका परिवारलाई आकर्षित गर्ने, कृषि पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको कायस्थ बताउँछन् ।
सरकारले पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुमे्र, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटन, प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगालाई मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गतका १० नयाँ शहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।
यस्तै हुलाकी राजमार्गमध्ये झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको भोलापुर र कटहरिया, बाराको महागढीमाई, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई स्मार्ट शहर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै तराई मधेशका पाँच शहरमा सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, नवलपरासीको बर्दघाट र दाङको गढवा रहेका छन् भने स्मार्ट सिटीका रूपमा लुम्बिनी, पालुङ, निजगढ, धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे उपत्यका, भरतपुर, वालिङ, दुल्लु, अमरगढी, तुल्सीपुर र टीकापुरलाई छनोट गरिएको थियो । नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय भने बजेट अभावमा काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छ । वर्षेनी थपिएका नयाँ शहर आयोजना कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता, सुरक्षा र समावेशीकरण, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार, पहिचान, नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र हरित व्यवसाय भौतिक पूर्वाधार, शहरी सेवा सुविधा तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई स्मार्ट शहरका रूपमा लिइन्छ । निर्वाचनको समयमा र पछिल्ला वर्षमा घोषणा गरिएका स्मार्ट शहरको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसक्दा घोषणा केवल घोषणमा नै सीमित हुन पुगेको छ । रासस