सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्यायो । तर, मन्त्रालयकै बेवास्ताका कारण उक्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारकै एक मन्त्रालयले हालसम्म बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी समेत लिएको छैन ।
बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवधि सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विनियोजन गरिएकोमध्ये ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । निकै महत्वाकांक्षी योजनाहरुसहित छोटो अवधिको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार उक्त बजेट कार्यान्व्यनमा भने असफलतान्मुख भइरहेको छ । प्रदेश सरकार स्रोतकै अनुसार अब बाँकी रहेको अवधिमा सरकारले विनियोजन गरेको सम्पूर्ण बजेट खर्च हुने सम्भावना लगभग टरेको छ ।
हालसम्म कुल बजेटको ६ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमा प्रशासनिक काममा तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड ७५ लाख २७ हजार रहेको छ । विनियोजन गरिएको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले बाँकी रहेको एक महिनामा ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार नै यो सम्भव नहुने बताउँछ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि प्रदेश सरकारले रातो किताब नै ल्याएन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले छोटो अवधिका लागि ल्याइएको बजेट खर्च गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि योजना र बजेटको बाँडफाँटसहितको रातो किताब प्रकाशन नगरिएको बताए । उनले अबको एक महिनामा सबै बजेट खर्च गरेर नसकिने समेत जनाए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, चालूतर्फ विनियोजन भएको ४३ करोड ९१ लाख बजेटमा तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ ४० करोड ८९ लाखमध्ये हालसम्म एक करोड ७५ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च नहुने देखिएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट विकासमा भन्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै भएको छ ।
विकास बजेटमा सरकारले गरेको खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म प्रदेश संसद् सचिवालयले चालूतर्फ ८४ लाख ७४ हजार र पुँजीगततर्फ ३२ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले संसदका लागि एक करोड १६ लाख ९३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालूतर्फ चार करोड २२ लाख ५९ हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
जसमा चालूतर्फ ३८ लाख ७३ हजार र पुँजीगततर्फ १५ लाख आठ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ४६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका लागि सरकारले चालूतर्फ १९ करोड ५८ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि सरकारले यसै आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १० लाख १० हजार विनियोजन गरेकोमा ३१ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ भने बजेट छुट्याएको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ३८ लाख ७८ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ लाख ३१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कानुन मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ तीन करोड ६६ लाख २० हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालूतर्फ दुई करोड ८२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ५१ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
जसमा चालूतर्फ ४१ लाख १८ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च भएको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ५० लाख ३५ हजार र पुँजीगततर्फ २९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ तीन करोड ५२ लाख ७७ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ५५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ४८ लाख सात हजार र पुँजीगततर्फ ४० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ चार करोड दुई लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ तीन करोड ७८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट खर्च नै नगर्ने दुई निकाय
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अन्य निकायहरुले केही मात्रामा भए पनि बजेट खर्च गरेका छन् । तर, दुई वटा निकायले भने बजेट खर्चको अख्तियारी नै नलिएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्चका लागि अख्तियारी नै लिएका छैनन् । लेखा नियन्त्रक गोविन्द सुवेदीका अनुसार, भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च शून्य देखिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ दुई करोड १६ लाख ६६ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेसँगै रकम खर्चिन प्रदेश सरकारले अख्तियारी दिए पनि हालसम्म बजेट खर्च हुनसकेको छैन । न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ आठ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ चार लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा हालसम्म एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

खर्च गर्ने संयन्त्रको अभाव
आवश्यक संयन्त्र अभावका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै संरचना निर्माण नभइसकेकाले समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन् । सरकारले बजेट खर्चिनका लागि संघीय सरकारको संरचनालाई परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार, मन्त्रालयबाट फ्रिज हुने विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
मन्त्रालयले छोटो समयमा जतिसक्दो अधिक बजेट खर्चिन रणनीति बनाइएको उनले बताए । मन्त्रालयको संरचना अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाशकुमार रघुवंशीले बताए । उनले संघीय सरकारको संरचना चैतमा खारेज भए पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत क्षेत्राधिकार नभएकाले पनि पर्याप्त बजेट खर्चिन समस्या भएको बताए ।