काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीमा ५ एआईजी मात्र राख्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदामा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब यो मस्यौदालाई निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा लगिनेछ ।
राजनीतिक नेतृत्वको भागवण्डा मिलाउने क्रममा कुनै समय प्राविधिकसहित १६ जनासम्म पुगेको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भागवण्डा मिलाउन एआईजीमा ९ जनालाई बढुवा गरेको थियो । त्यसमा नपरेका चार जनाले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले बढुवा गर्न आदेश दिएपछि १३ जना पुगे । त्यसबेला एआईजी भएकाहरुले अवकास पाएपछि हाल प्राविधिकतर्फका एक जना मात्र कार्यरत छन् ।
नयाँ बढुवा भएको छैन । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाका क्रममा ९ एआईजी राख्ने गृहकार्य भएको थियो । तर, बिहीबारको बैठकमा प्राविधिकसहित ५ एआईजी मात्र राख्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयसँगै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआईजीले नगर्ने भएका छन् । जबकी एक समय ७ वटै प्रदेशमा कमाण्डको जिम्मेवारी एआईजीलाई दिइएको थियो ।
तर, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका सहसचिव खटाउने निर्णय भएसँगै वरियता मिलाउनका लागि प्रदेश मन्त्रालय बन्ना साथ एआईजीहरुको दरबन्दी स्वतः फाजिल हुने निर्णय गरिएको थियो । अब प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्नेछन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बादलले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन करिब करिब टुंगिसकेको छ ।’

सशस्त्र प्रहरीमा तीन एआइजी
गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा सशस्त्र प्रहरीमा तीन एआईजी मात्र राख्ने सहमति जुटेको छ । ‘पछि दुई बनाउने गरी हाललाई सशस्त्रमा ३ एआईजीको दरबन्दी राख्ने सहमति भएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो । हाल सशस्त्र प्रहरीमा ८ जना बहालवाला एआईजी छन् । एक समय ११ जनासम्म पुगेका थिए ।