सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले गत बैसाख २७ गते काठमाडौं पुगेर प्रदेशका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २९ बुँदे मागपत्र पेश र्गयो । मागपत्रमार्फत कर्णालीको समृद्धिका लागि ‘उच्च महत्व’का २९ आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले छनोट गरेका ती आयोजनामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनदेखि ग्यास र पेट्रोलियम उत्खननसम्मका योजना थिए । मागपत्रमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णाली र भेरी करिडोरलाई दुई लेन बनाउने, तेलपानी–भुरीगाउँ–सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण, नाक्चेलाङ्ना सडक निर्माण गरी द्रुतमार्गमा जोड्ने, मरिम–धो–सुर्खेत दुईदेशीय सडक नाका निर्माण, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक निर्माण, राप्ती राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति लगायत योजनाका लागि बजेट माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण, हुम्ला विमानस्थल निर्माण, भेरी सिँचाइ आयोजना निर्माण, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा चार सय केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सुर्खेत र सल्यानमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना, ग्यास, युरेनियम, तामा, फलाम खानी उत्खननका योजना पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश थिए ।
मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । तर, संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा भने कर्णाली प्रदेशका मागबारे कुनै चासो देखाएन । प्रदेश सरकारका २९ बुँदे उच्च महत्वका आयोजना केन्द्र सरकारको बेवास्तामा परे । बजेटमा न काँक्रेविहार–शेफोक्सुण्डो–डोल्पो–रारा–हिल्सा–सिँजा–दुल्लु पर्यटकीय सर्किट निर्माणको योजना समेटियो, न त सुर्खेतमा भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने योजना ।
कर्णालीका पाँच लाख युवालाई उद्यमी बनाउने सीपमूलक तालिमसहित दस लाख सहुलियत ऋण, प्रदेशका दस वटै जिल्लामा एकरएक वटा आवासीय विद्यालय, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, जुम्लालाई स्याउ हबका रुपमा स्थापना लगायत योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन कर्णालीले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह सुने पनि पूरा भने गरेन ।

बजेटले निराश कर्णाली
कर्णालीको समृद्धिका उच्च महत्व राख्ने योजनाहरु नै संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यतिबेला कर्णाली प्रदेशमा निराशा छाएको छ । सबैभन्दा गरिब प्रदेशको समृद्धिका लागि केन्द्र सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्दै यहाँका नागरिक आक्रोशित बनेका छन् । संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कर्णालीका ठूला आयोजनालाई सम्बोधन त गरेन नै, राष्ट्रिय गौरवको एउटा पनि योजना समावेश भएन ।
यसले गर्दा यस क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ । केन्द्र सरकारले बजेटमा समेटिएको कर्णालीको ठूलो योजना डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमा जोड्नेगरी गमगढी–नाग्मा, सिमीकोट–हिल्सा र दुनै–मरिलापास सडक हो । जसको निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक यहाँका नागरिकले अपेक्षा गरेको अन्य आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता गफमै सीमित
गत बैसाख १ गते मुगुको रारामा पुगेर कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीको समृद्धिका लागि भनेर गरेका प्रतिबद्धता पनि आश्वासनमै सीमित हुन पुगेका छन् । उनले रारा किनारबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कर्णालीलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउन केन्द्र सरकारले विशेष योजना ल्याउने बताएका थिए ।
तर, केन्द्र सरकारले विशेष योजना ल्याउने त परको कुरा, बजेटमा नै बेवास्ता गरेको गुनासो कर्णालीवासीले गर्न थालेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला कर्णालीको विकासमा उच्च महत्व राख्ने ठूला आयोजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले कर्णालीका लागि बजेट पनि पर्याप्त नभएको बताए ।
संघीय सरकारबाट यसपटक कर्णालीलाई विशेष सम्बोधन हुने अपेक्षा आफूहरुले गरे पनि त्यो पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद धर्म रेग्मी पनि नयाँ वर्षमा रारा पुगेर प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका कुरा बजेटमा समावेश नहुनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले केन्द्रबाट कर्णालीले अपेक्षाकृत बजेट पनि नपाएको गुनासो गरे । कर्णालीमा यस्ता थुप्रै आयोजना छन्, जुन विगतका वर्षहरुमा सरकारको बजेटमा समावेश भएर पनि पूरा हुन सकेन ।
तर, यस पटक भने सरकारले बजेटमा किटान गर्न समेत बेवास्ता गरेको आरोप यहाँका नागरिकको छ । प्रधानमन्त्रीलाई रारा बोलाएर कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्न, कर्णाली प्रदेश र चीनसँगका तीन वटै उत्तरी नाका सञ्चालनका लागि केन्द्रबाटै पहल गरिनुपर्ने, तत्काल मुगुको नाक्चेलाङ्ना र हुम्लाका हिल्सा नाका सञ्चारका लागि केन्द्र सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने, कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास र व्यवस्थित शहरी विकास गुरुयोजना बनाउन केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रदेश सरकारले राखेको थियो ।
तर, ती कुनै पनि मागलाई बजेटले समेटेन । त्यसैगरी सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, विद्युतीकरण, सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालन, भेरी करिडोरको स्तरोन्नति लगायतका योजना बजेटमा समावेश नहुँदा कर्णालीमा निराशा छाएको हो ।