बाँके । कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यक्रम तय गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन वा पुरै फितलो भइदिन्छ । नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउनु कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि नयाँ निर्णय होइन । तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीबोध भने सरकारका मन्त्रीले नै गर्दैनन् । यसले निर्णयमा लोकप्रिय कर्णालीको सरकार कार्यान्वयनमा भने सफल हुने छाँट देखिँदैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ वर्षको सुरुवातमै रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५ मुगुको रारा तालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा लवीमार्फत सम्बोधन गरायो । राम्रै तामझाम गर्यो, खर्चमा पनि उस्तै तामझाम देखिन्थ्यो । मन्त्रीका श्रीमती, छोराछोरी वा परिवारका त कुरै छोडौं, कहिँकतैबाट नाता पर्नेहरु समेत प्रदेश सरकारको खर्चमा मस्ती गर्न भ्याए ।
रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५ उद्घाटन कार्यक्रमका लागि भन्दै ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हालसम्म खर्च विवरण सार्वजनीक गर्न सकेको छैन । पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले खर्च विवरण सार्वजनीक नभएको समेत स्वीकार गरे । त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकार नै पर्यटन वर्ष सफल बनाउन संवेदनशील छैन ।

‘व्यवस्थापनमा जे जस्तो देखिए पनि त्यसपछिका दिनमा पर्यटन बर्षलाई सफल बनाउनेतर्फ सरकार छैन । यसले पर्यटन वर्ष सफल हुनेमा हामीले कसरी आशा गर्ने ?’

आफ्नो पदीय जिम्मेवारीसमेत थाहा नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारका काम कारबाहीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको कर्णाली प्रदेशका एक सांसद नाम नबताउने शर्तमा बताए । उनले भने, ‘म मन्त्री हुँ भन्ने हेक्का नै नभएका मन्त्रीज्यूहरुका कारण सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकिरहेका छैनन् । यसबाट जनताबीच सरकार अलोकप्रिय हुने खतरा बढिरहेको छ ।’
पर्यटन वर्ष घोषणाका क्रममा देखिएको व्यवस्थापनको विषयलाई कोट्याउँदै सरकारले पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर गरेको निर्णयमा मन्त्रीहरु नै संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘व्यवस्थापनमा जे जस्तो देखिए पनि त्यसपछिका दिनमा पर्यटन बर्षलाई सफल बनाउनेतर्फ सरकार छैन । यसले पर्यटन वर्ष सफल हुनेमा हामीले कसरी आशा गर्ने ?’
प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष उद्घाटनका क्रममा भएको खर्च विवरण हालसम्म सार्वजनीक नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘मन्त्री ज्युहरुले अहिलेसम्म खर्च देखाउन सक्नुभएको छैन । यो अपारदर्शिता हो कि होइन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘खर्च सार्वजनीक नगर्नु भ्रष्टाचारतर्फ अघि बढेको संकेत हो । यसरी अघि बढे सरकार खतरामा पर्नसक्छ, ख्याल गर्नुहोला ।’
पर्यटन वर्षको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनीक नगरेर लुकाइएको छ । हालसम्म किन सार्वजनीक गरिएन पर्यटन वर्षको खर्च विवरण भन्ने सत्यपाटीको प्रश्नमा पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले विल भपाईहरु हालसम्म नआइपुगेको बताए । उनले भने, ‘केही विल भपाईहरु पेश भएका छन्, केही आउन बाँकी छन् । त्यसैले खर्च विवरण सार्वजनीक गर्नमा ढिलाई भएको हो । हामीले विल भपाई पेश गर्न ताकेता गरिरहेका छौं, छिट्टै सार्वजनीक गर्छौ ।’

‘मन्त्री ज्युहरुले अहिलेसम्म खर्च देखाउन सक्नुभएको छैन । यो अपारदर्शिता हो कि होइन ? खर्च सार्वजनीक नगर्नु भ्रष्टाचारतर्फ अघि बढेको संकेत हो । यसरी अघि बढे सरकार खतरामा पर्नसक्छ, ख्याल गर्नुहोला ।’

प्रदेश अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार खर्चभन्दा बढि रकमका विल पेश गरेका कारण खर्च स्वीकृत गर्न कठीनाई भएको छ । श्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री ज्यूहरुले नै पत्याउनै नसकिने गरी विल पेश गर्नुभएको छ । खर्च मापदण्ड भन्दा बढि रकम दावी गरी विल पेश गरेकै कारण खर्च मिलान गर्नै समस्या भएको छ ।’ मन्त्रीहरुको दावी अनुसार रकम स्वीकृत गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय श्रोतले सत्यपाटीलाई जानकारी दिएको छ ।
उसो त प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार असफल बन्दै गएको बताएको छ । संसद् बैठकले पारित गरेको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘आफैंले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर सरकार असफल बन्दै गइरहेको छ । यसबाट जनतालाई सरकारले दिने सेवाहरु समेत प्रभावित भइरहेका छन् । सरकारले बेलैमा यसबारे नसोच नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसदहरुले बहुमतको दम्भ सरकारमा पलाएको र जनताका काममा ध्यान नदिएको आरोप समेत लगाए । ‘हालसम्म महŒवपूर्ण विधेयक निर्माण भएका छैनन्, सरकारको गति सुस्त छ,’ सांसद हिमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकार कोल्टे परेको छ, अब यो कोल्टे परेको सरकारको अवस्था के हुने हो ? कसरी अघि जाने हो ? संसद्को बेलैमा ध्यानाकर्षण होस् ।’

‘सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना नै छैन । सांसदहरुका बीचमा त्यसका बारेमा छलफल पनि हुँदैन । सरकार आफ्नै हिसाबले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । यसले जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने हामीहरुलाई लागेको छैन ।’

सरकारले प्रतिपक्षको आवाज नसुनेर स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै सांसद शाहीले भने, ‘कुनामा जाऊँ, सरकारले च्याप्छ, छेउतिर जाऊँ धकेलेको धकेल्यै गर्छ । लोकप्रिय नारा मात्र दिने र काम नै नगरेर प्रदेश सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।’ यो सरकारबाट कर्णालीको आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै सांसद शाहीले निर्णयमा मात्रै लोकप्रियता हासिल गर्न सरकार अघि बढेको बताए ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको काम देखाउनका लागि आइतबार कर्णालीमा हप्तापिच्छे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने अर्को लोकप्रिय निर्णय पनि गरेको छ । कर्णालीमा अबदेखि हरेक साताको शनिबार नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको निर्णय भएको छ । तर हरेक साताको शनिबार के काम देखाउनका लागि वा कस्तो निर्णय गर्नका लागि बैठक बस्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
यद्यपी बिदाका दिनमा पनि सरकारले काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् । तर बैठकमात्रै बसेर कस्तो काम गर्छ भन्नेमा उनी आफै अन्यौलमा रहेको सांसदहरुको टिप्पणी छ । सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘हरेक साताको शनिबार बैठक बसेर कस्तो काम देखिने हो, त्यो हामीहरुलाई नै थाहा छैन ।’
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘मन्त्रीहरू जनताको सेवामा अधिकतम लाग्नुपर्छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले काम गर्दा जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । यही मान्यताका साथ हामीले अब बिदाको दिनमा पनि काम गर्ने निर्णय गरेका छौं । सोहीअनुरूप अब हरेक हप्ताको शनिबार बिदाको समयलाई उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्का बैठक बस्नेछन् ।’
सत्तापक्षकै एक सांसदहरुले भने सरकार कार्ययोजनाविनै अघि बढेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । एक सांसदले भने, ‘सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना नै छैन । सांसदहरुका बीचमा त्यसका बारेमा छलफल पनि हुँदैन । सरकार आफ्नै हिसाबले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । यसले जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने हामीहरुलाई लागेको छैन ।’ प्रतिपक्षले पनि प्रदेश सरकार लोकप्रियताका लागि मात्र निर्णय गर्न थालेको र कार्यान्वयनमा असफल भएको दावी गरिरहेको छ ।