चीनको ग्वान्जाओस्थित बन्दरगाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी महिना हुने चीन भ्रमणको क्रममा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतसँगको एकल निर्भरता अन्त्य गर्न सम्झौताको तयारी भएको छ । ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा चिनियाँ बन्दरगाहरू तियान्जिन, ग्वान्जाओ र सांघाई बन्दरगाहबाट आयात–निर्यात गर्ने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको भ्रमणसम्बन्धी एजेण्डामा भारतमा मात्र निर्भर हुँदै आएको तेस्रो देशसँगको व्यापार चीनबाट पनि गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजुकाअनुसार मन्त्रालय स्तरबाट नेपालले चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रस्तावको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको छ ।
८ चैत्र २०७२ मा नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ६ वटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकल प्रस्ताव गरेको थियो । प्रोटोकलको मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्न गत साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षलाई मस्यौदापत्र बुझाइएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले तीन वटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । प्रवक्ता सैँजुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ती तीन बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम तयारी गरिएको छ ।
चीनसँग सम्झौता भए बन्दरगाह प्रयोगमा भारतको एकाधिकार समाप्त हुनेछ । भूपरिवेष्टित नेपाल अहिलेसम्म तेस्रो देशबाट सामान आयात–निर्यात गर्न भारतकै बन्दरगाहमा निर्भर छ । २०७२ असोजमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा भारतसहित तेस्रो देशसँग हुने आयात–निर्यात पनि ठप्प भएको थियो । नाकाबन्दी लगत्तै चीन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरेर फर्किएका थिए । सोहीअनुसार उनको दोस्रो भ्रमणमा बन्दरगाह प्रयोगको सम्झौता हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा दुई पक्षीय व्यापारमा बैंकिङ कारोवार गर्ने समेत विषय उठ्ने भएको छ । त्यसको लागि कुनै निश्चित बैंकलाई कारोवारको अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७२ चैतमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धनको विषयमा भएको छलफलको विषयलाई अहिले सम्झौतामा परिणत गर्ने सुझाव समेत आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको छ । नेपालले चीनबाट कुल मागको ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउने सम्झौतापछि चीनले देशका तीन स्थानमा आधुनिक भण्डार गृह बनाउने सहमति गरेको थियो ।
इन्धन भण्डार केन्द्र निर्माणाका लागि तनहुँको खैरेनीटार, नुवाकोटको बट्टार र गोरखाको आँबुखैरेनीमा जग्गाको पहिचान भइसकेको छ । त्यसकारणले पनि इन्धन आयातको प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयको छ । भ्रमणमा कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने, तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने, अन्तरसरकारी समिति गठन, नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग लगायतका विषयलाई आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ ।
नेपालबाट चीनको तिब्बतसम्म जोड्न वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग निर्माणका पनि प्रस्ताव गरिने भएको छ । नेपालले प्रदेश–७ को बझाङ र दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो । गोरखा, दोलखा र मुगुलाई चीनसम्म जोड्ने गरी संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ । मुख्य नाका कोरला, तातोपानी ,रसुवागढीको भने स्तरन्नति गरिनुपर्ने विषयलाई आपूर्ति मन्त्रालयले उठाएको छ ।