शरच्चन्द्र भण्डारी । काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार तीनतहका निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएसँगै लगानीको वातावरण पनि क्रमशः अनुकूल बन्दै गएको छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता, व्यापार क्षेत्रको विस्तारसँगै निर्माण र पुनःनिर्माणमा आएको गतिसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव महसुुस हुनाका साथै आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको छ ।
सरकारले आज संघीय सदनमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि आर्थिक वृद्धिमा भएका सुधारलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । साठी लाखभन्दा बढी नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका र बहुआयामिक गरिबी दर भने अझै उच्च रहेको यथार्थ सर्वेक्षणले लुकाएको छैन भने चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय एकहजार चार अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आगामी चार वर्षमा देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने चुनौती छ भने सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्न आर्थिक वृद्धिका थप बाटाहरु पहिल्याउन अपरिहार्य भएको छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्नुलाई चिन्ताका रुपमा चित्रण गरिएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय बचत र लगानीको अन्तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ भने बढ्दो सरकारी खर्चले बजेट घाटाको आकार पनि बढाउँदै लगेको छ जुन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आवको आठ महिनामा सरकारी खर्च ४५.१ प्रतिशतले बढेको छ भने पूँजीगत खर्च ३८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजश्वको वृद्धि २१.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा सहायता परिचालन ज्यादै कम रहेको छ भने बितेका आठ महिनामा रु एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकामा रु ५५ अर्ब ३५ लाख मात्र उपयोग हुनु पनि अर्थतन्त्रका निम्ति चिन्ताको विषय भएको छ । बितेका आठ महिनामा देशको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत पुगेको छ भने सोही अवधिमा रु एक खर्ब चार अर्ब ५५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
देशका सार्वजनिक संस्थानहरु सेतो हात्तीका रुपमा राज्यलाई आर्थिक व्ययभारका भारी बनेका छन् भने ३७ मध्ये २६ नाफामा र ११ वटा घाटामा सञ्चालन भएका छन् । सरकारी संस्थानको नाफा रु ४२ अर्ब ६८ करोड छ भने ११ संस्थानको नोक्सान रु एक अर्ब २५ करोड पुगेको छ । बजार भाउ पनि उच्च गतिमा बढेको छ र सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा हम्मेहम्मे परेको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य पूँजीमा चाप परेको छ ।
चालु आवको आठ महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर रु ७ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ भने समग्र शोधनान्तर रु २४ अर्ब ७३ करोडले घाटामा रहनु अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो । आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने यथार्थबाट विमुख हुन सकिँदैन भने विप्रेषण आप्रवाहमा आएको सुस्तताले पनि शोधनान्तर घाटा बढेको हो । त्यसैगरी, बीमा कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बीमा व्यवसायको आकार र कारोबार बढ्दै गए पनि आमनागरिकमा बीमाको पहुँच धेरै कम मात्रामा पुगेको छ ।
निर्यातको तुलनामा आयात वृद्धिदर उच्च भएकाले व्यापार घाटा दैनिक रुपमा बढिरहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा २१.२ प्रतिशतले बढेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । देशको शोधनान्तर आव २०६६/०६७ पछि पुनः घाटामा गएको छ । बितेका आठ महिनामा त्यस्तो घाटा रु २५ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएर रु ३८ अर्ब चार करोड पुगेको छ ।
बितेका आठ महिनामा विद्युत् उत्पादन ७.४ प्रतिशतले बढेर १०४५ मेगावाट पुगेको छ भने बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो समयमा सडक तथा हवाई सेवाको पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पछिल्ला दिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्र गति लिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि चालू आवमै प्रारम्भ भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ भने रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमध्ये रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सम्पन्न भएको छ । जनकपुर–जयनगर–बिजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गको अधिकांश काम पनि चालू आवमै सम्पन्न भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बितेका आठ महिनामा भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाउने सात लाख ६७ हजार ७०५ भूकम्पपीडितमध्ये ९१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । रासस