नेपालगन्ज बसपार्कभित्र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको टर्मिनल भवन । नेपालगन्ज बसपार्कभित्र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको टर्मिनल भवन ।

बाँके । बाँके जिल्लामा भएका निर्माणका कामहरु समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले सूची नै तयार गरी प्रहरी परिचालन गरेको छ । त्यस क्रममा समयमै काम नसक्ने दुई जना ठेकेदारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको छ ।
हुलाकी सडक अन्तरगत राप्ती नदी पुल नजिक ५० मिटर पुल निर्माणमा ढिलाई गर्ने भैरव कन्स्ट्रक्सनका भरत शाह र पुल निर्माण तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सडक निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा पूरा नगर्ने राज विल्डर्स रामआश्रय यादवसँग समयमै काम सम्पन्न नहुनुको कारणबारे सोधपुछ गरेको बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले जानकारी दिए ।
‘सम्झौतामा तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुको सूची संकलन भइरहेको छ । सम्पूर्ण विवरण संकलन भइसके पछि त्यसलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौं । गृहले आफ्नो हिसावले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँला,’ प्रमूख जिल्ला अधिकारी केसीले भने, ‘केही ठेकेदारलाई बोलाएर निर्माणमा ढिलाई हुुनुको कारणका बारेमा सोधपुछ पनि गरिसकेका छौं ।’
बाँकेमा झण्डै डेढ दर्जन निर्माण कम्पनीले योजना ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नगरेको प्रमूख जिल्ला अधिकारी केसीले बताए । उनले तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार गर्न प्रहरी नै परिचालन गरिएको र सूची प्राप्त भइसकेपछि सोधपुछका लागि बोलाइने बताए । ‘भौतिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का लिएर तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई छुट हुँदैन,’ प्रमूख जिल्ला अधिकारी केसीले भने ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सडक, पुल लगायत भौतिक संरचना निर्माण ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा कमसल खालको काम गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही थाल्न निर्देशन दिएलगतै बाँके प्रशासन कडारुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । गृहमन्त्री थापाले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको नाम ठेगानासहितको विवरण तयार गरि थुनामा राख्नेसम्मको निर्देशन दिएका छन् ।

‘भौतिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का लिएर तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई छुट हुँदैन ।’

सोही बमोजिम स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले काम कारबाहीलाई अधि बढाएको प्रमूख जिल्ला अधिकारी केसीले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीको अवस्था, उनीहरुले निर्माण कार्यमा गरेको बिलम्व, राज्यलाई भएको नोक्सानीको बारेमा समेत जानकारी लिने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताए । ‘कति निर्माण कम्पनीले समयमा पूरा गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन् भन्ने विवरण हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण पूरा हुन नसक्नुको कारणसहितको विषयमा हामीले निगरानी र अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
यता बाँके निर्माण व्यवसाय संघ उपाध्यक्ष लिलाराज उपाध्यायले समयमा भुक्तानी नहुँदा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको देखिएको बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धीत पक्षले निर्माण सम्पन्न भइसक्दा समेत भुक्तानी दिँदैन । भुक्तानी फस्र्यौट नहुँदा निर्माण सम्पन्न भएको देखिँदैन ।’ उपाध्यक्ष उपाध्यायले समयमा सम्पन्न नहुनुका धेरै कारणहरु रहेको भन्दै त्यसका लागि राज्यले पनि तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।
‘मुआब्जाका कारण पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘राज्यले पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई यस्ता जटिलताका विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बाँकेमा निर्माण कार्यका लागि कच्चा पदार्थको अभाव छ । ‘निकुञ्जले कच्चा पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएका कारण बाँकेमा दाङ्ग, सुर्खेत, कैलालीबाट ढुंगा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा बाँकेमा नदीजन्य कच्चा पदार्थ निकै महंगो भएका कारण पनि आयोजनाको लागत पनि उच्च हुने उनले बताए । उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘निकुञ्जमा जानै पाइँदैन । नदी छेउछाउ भएको केही कच्चा पदार्थ निकै महंगो छ । यसले आयोजनाको लागत करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढि हुन आउँछ । सिमेन्ट सरीयामा उस्तै कालोबजारी छ । यसमा सरकारले अनुगमन गर्नू पर्छ कि पर्दैन ?’