काठमाडौं । उद्यमी व्यवसायीहरूले एक पटकलाई आफूसँग भएको सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउनुपर्छ भनिरहेका बेला सरकार भने यसका विरुद्धमा उभिने भएको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेको सरकारले राजस्व चुहावट, अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर बन्न लागेको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ र करोडौं रुपैयाँ घरमा थुपारेर राखेका छन् भन्ने आवाज आइरहेका बेला सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नयाँ कदम चाल्ने तयारी थालेको हो । ‘नेपालमा सरकारमात्रै गरिब हो,’ केही निश्चित व्यक्तिको मुठ्ठीमा अकुत सम्पत्ति छ भन्ने कुरा पनि बजारमा यत्रतत्र छ ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले नेपालीसँग भएको पैसालाई वैधानिक घोषणा गर्न दिएन भने उक्त रकम विदेश पलायन हुने आँकलन छ । अवैधानिक बाटोबाट बाहिरिने यस्तो रकमलाई रोक्न हुनेखानेले माग गरिरहेका छन् । अन्ततः नेपालमा लुकेर बसेको पैसाले वैधानिकता पाएन भने पैसाले बाटो खोज्ने छ ।
केही समयअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै एकपटक कालोधनलाई सेतो बनाउन उठाएको कुराले बजार नै तरङ्गित बनाएको थियो । तर, अहिले नयाँ मोड सिर्जना भएको छ । सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने तयारीमा छ ।
अर्कोतिर राजस्व प्रणालीमा मुहानदेखि नै सफा गर्ने अभियानमा जुटेका अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाले भन्सार विन्दूदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकरमा भएका चुहावटलाई रोक्न मन्त्रालयभित्रै संयन्त्र बनाएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हाल तीनवटा संयन्त्र खडा गरेर राजस्व चुहावटदेखि नयाँ क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । खासगरी सीमा नाकामा कडा निगरानी राख्ने, वास्तविक मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नेलगायतका कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ ।
त्यसैगरी वर्षौदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर स्वस्थ छैन र यसले विभिन्न समयमा समस्या सिर्जना गरेको विषयलाई पनि सरकार सुधार गर्ने पक्षमा छ । अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकरलगायतका बद्मासी तथा कानुन विपरीत कामहरू भइरहेका छन् । आयकरको दायरामा थोरै मानिसमात्रै समेटिएका छन् । कर प्रणालीलाई मर्या्दित बनाउन कर प्रशासनमा पनि सुधार गर्न खाँचो भएको सरकारले बुझेको छ ।
सोही अनुसारको कदम चाल्ने तयारी सरकारको छ । वास्तवका नेपाल अवैध कारोबारको लागि ट्रान्जिट प्वाइन बन्दै गएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । सुन, लागू औषध तथा बहुमूल्य जडिबुटी ओसारपसार गर्ने विभिन्न गिरोहहरू क्रियाशील छन् ।
वर्षौदेखि मौलाउँदै आएको यो जालोलाई तोड्न अभियानमा सरकार लागिपर्ने भएको छ । अवैध कारोबारलाई रोक्न बैंकबाट मात्रै भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ जुन कुरा सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमासमेत समावेश गरिएको छ ।