काठमाडौं । विगत २५ वर्षदेखि स्थानीय विकास निर्माणसमेत रोकेर आयोजना बनाउने भन्दै हल्ला गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज हट्ने भएको छ । विद्युत् खरिद दरमा कुरा नमिलेपछि आयोजना अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि जारी विवादमा चिनियाँ कम्पनी टसको मस नभएपछि आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिन लागेको हो ।
आयोजनाको विकासका लागि भन्दै विगतमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । तर, आयोजनामात्रै होल्ड गरेर बसेको भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारले सन् २०१२ मा स्मेकसँग रहेको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो । स्मेकको अनुमति खारेज गरेर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।
थ्री गर्जेजले केही प्राविधिक तथा स्थानीयस्तरमा काम गरेको भए पनि उसले शर्तमाथि शर्त राख्दै आएको थियो । पहिलो शर्त पूरा भएपछि नयाँनयाँ शर्त राख्दै आएको चिनियाँ कम्पनीको माग अब पूरा गर्न नसकिने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ । लगानी बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
तर, चिनियाँ कम्पनीले सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १५ रुपैयाँका दरले नेपाल सरकारले खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ३० पैसासम्म खरिद गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव नै सार्वजनिक मात्र गरेन । जलाशयुक्त आयोजनाको खरिद दरसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको सो दरलाई समेत चिनियाँ कम्पनीले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीको शर्तमाथि शर्त थप्दै जाने प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका नेपाली अधिकारी पछिल्लो दिनमा चिनियाँ कम्पनीले छाडे पनि छाडोस् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ६ र ७ को आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले हदैसम्मको प्रयास गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनीको ज्यादतीका कारण आयोजना लामो समयसम्म होल्ड भएर बस्ने अवस्था आएको छ । चिनियाँ कम्पनीको शर्तमाथि शर्त थप्दै जाने प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका नेपाली अधिकारी पछिल्लो दिनमा चिनियाँ कम्पनीले छाडे पनि छाडोस् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माण नगरे स्थानीयस्तरमा नै स्रोत जुटाएर प्रदेश नम्बर ६ र ७ ले संयुक्त रुपमा संयोजन गरेरै भए पनि निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा छन् । सुदूरपश्चिम सरोकार समाजले स्थानीय जनताको लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टलगायतले पनि आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने भन्दै लविङ गर्दै आएका छन् ।
कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट हिउँदको समयमा जलाशय आयोजनाको बराबरको ऊर्जा दिन नसक्ने पनि अध्ययनबाट देखिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । विद्युत, सिंचाइ तथा खानेपानीमा समेत आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न सकिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मुद्रा सटहीका बारेमा सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले खर्च गरेको रकमलाई समेत आयोजनाको लागतका रुपमा हिसाब गर्न सरकार तयार भएको थियो । जतिसुकै शर्त पूरा गरे पनि नयाँ शर्त राख्ने, आयोजना होल्ड मात्रै गरेर बस्ने स्मेकको प्रवृत्ति थ्री गर्जेजले देखाएको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने बताइए पनि चिनियाँ कम्पनीले नै अटेर गर्दै आएको छ । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र प्राधिरणको २५ प्रतिशत शेयर रहने गरी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक व्यवस्थापनसमेत गरेको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति समेत निर्माण गर्ने र त्यसमा चिनियाँ कम्पनीको नै करिब ७० प्रतिशत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणको मात्रै एक जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, विद्युत् खरिद दरमा नै कुरा नमिलेका कारण आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयोजना अगाडि बढाउन लगानी बोर्ड र प्राधिकरणले मात्रै नभई ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो ।
कूटनीतिक तवरबाट पनि विशेष पहल भएको थियो । तर, कुनै पनि काम नगर्ने, केवल आयोजनामात्रै होल्ड गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि नेपाली अधिकारी पनि हैरान भएका छन् । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले त चिनियाँ कम्पनीले आयोजना बनाउँछ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नै नभएको बताउँदै आएका थिए । अन्ततः चिनियाँ कम्पनी आफैं आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कूटनीतिक रुपमा कुनै पहल भएमात्रै अन्यथा आयोजनाबाट थ्री गर्जेज हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।