काठमाडौं । वाम घोषणपत्रको आधारमा टेकेर बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले अबको आर्थिक वर्षमा ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई ५ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । हाल नेपालमा ११ लाखभन्दा बढी ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धा भएको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलेका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
वाम चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार उनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक दुई हजारका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् । ११ लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धालाई सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउनमात्रै सरकारले अबको आवमा कम्तिमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका अलवा अन्य भत्ता त छँदैछ ।
अहिले वाम गठबन्धन तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदालाई कार्यान्वयनमा लैजानै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण र आंशिक अशक्त, लोपोन्मुख आदिबासी जनजाती, कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र दलित तथा ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकको औषधोपचारको लागि विभिन्न तहको भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याएर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अवस्थामा सुधार गर्दे हालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजारलाई सुधार गरी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने चुनौती सरकारको छ ।

११ लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धालाई सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउनमात्रै सरकारले अबको आवमा कम्तिमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्प र बाढीपहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेसलगायत पहाडी जिल्लामा घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि ३ महिनाभित्र ४ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिने चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको छ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गरिन महत्वकांक्षी योजना वाम गठबन्धनले अघि सारेका छन् । सरकारकोे ढुकुटी प्रायः रित्तिसकेको बेला अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडामाथि थुप्रै चुनौती छन् ।
उद्योगी व्यापारी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेदेखि करका दर र दायराबाट रिझाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारीसमेत उनकै हातमा भएको अर्थ अधिकारीहरू नै बताउँछन् । कर्मचारीको तलब नबढेको दुई वर्ष हुन्छ, अब नबढाए महँगी झेल्न बाध्य कर्मचारीको काममा शिथिलता आउने छ । यी बाहेक वाम गठनबन्धनको चुनावी नारा र प्रतिबद्धता धेरै छन् । सीमित स्रोत र साधनबाट पूरा गर्न सरकारलाई निकै गाह्रो छ । आगामी ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा २४संै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध राज्य र निजी क्षेत्रबाट प्रशस्तै लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानी नभित्र्याइ स्वदेशी लगानीबाट सरकारले यी सबैकाम पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।