विराटनगर । आन्तरिक राजस्व विभागले कारोबार गर्ने तर विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाही थालेको छ । अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि मुहान सफा गर्ने अभियान चलाएर भन्सार नाकामा कडाइसँगै आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि राजस्व चुहावट र बक्यौता उठाउन ‘प्रो–एक्टिभ’ गराएका छन् ।
आन्तरिक राजस्वकै सक्रियतामा दुई महिनाअघि मदिरामा नक्कली स्टिकर टाँस्नेमाथि कारबाहीको अभियान थालिएको थियो । दोस्रो अभियान अन्तरगत लामो समय कारोबार गर्ने तर कारोबारको विवरण नबुझाउनेउपर कारबाही सुरु गरिएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले पहिलो चरणमा विभिन्न ३४ व्यापारिक फर्ममाथि कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी फर्मले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको हो ।
कारबाहीमा पर्नेमा सामान्य व्यापारीदेखि अर्बपति व्यवसायीसम्म छन् । लामो समय कारोबार गर्ने तर कारोबारको विवरण नबुझाउने फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको कार्यालयका प्रमुख दिलीप गौतमले बताए । प्रमुख गौतमका अनुसार कारबाही पर्ने ३४ फर्मका सञ्चालकको घरजग्गा, बैङ्क खाता र निकासी–पैठारी रोक्का गरिएको छ ।

‘बक्यौता इज बक्यौता, नो कम्प्रोमाइज’
कार्यालयले कडाइका साथ कार्बाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र केही समयमै कारोबार रोक्का भएकाको संख्या बढ्ने गौतमले बताए । कुल कारोबार ५० लाखभन्दा बढी भएमा त्यस्तो व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । ‘तर ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेर पनि भ्याटमा दर्ता हुन नमान्ने, दर्ता भइहाले पनि कर नतिर्ने स्वभावका व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘बक्यौता इज बक्यौता, बक्यौतामा नो कम्प्रोमाइज ।’
अब बक्यौता राख्न पाइन्न, राख्ने उपर कारबाही हुने उनले बताए । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमै पनि बक्यौता रहेछ भने कारबाही हुन्छ । अब बक्यौता राख्न पाइन्न ।’ कारबाहीमा पर्ने ३४ फर्मको नाम दिन नमिल्ने गौतमले बताए । करदातालाई कारबाही गरिएको सूचना दिँदा फर्म र सञ्चालकसमेतको नाम सार्वजनिक गर्न आयकर ऐनले रोक लगाएको उनको जिकिर छ ।

पुरानो कर ५० करोड बाँकी, को–को छन् नतिर्ने ?
कार्यालयले पुरानो करमात्र ५० करोडभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । जसमध्ये भ्याटतर्फ २० र आयकरतर्फ ३० करोड छ । कार्यालयले २०२५ देखि २०५० सम्म २५ वर्षको छानबिन गर्दा उद्योग तथा फर्म गरी ३५९ ले कर नबुझाएको पाइएको छ । गोल्यान समूहको शाह उद्योग, बोहरा ग्रुपको शिव बिँडी फ्याक्ट्री तथा मदनलाल–चिरन्जीलाल समूह (एमसी ग्रुप) र भूपालमानसिंह कार्कीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरी पछि एमसीले एकलौटी बनाएकोे अरुणोदय उद्योगसमेत बक्यौताको सूची परेका छन् ।
शाह उद्योग, शिव बिँडी र अरुणोदयले २०२६ सालदेखिको राजस्व बुझाएका छैनन् । यसबाहेक २०३३ यता गुह्येश्वरी राइस मिल र २०३६ यता एभरेस्ट इन्डस्ट्रिज र धरान उड वक्र्सले पनि राजस्व तिर्न बाँकी देखिन्छ । गुह्येश्वरी राइस मिलका सञ्चालक रामानुज मारु र लक्ष्मीनिवास मारु दाजुभाइ थिए । उनीहरूले २०३५ सालमा उद्योग बन्द गरेका हुन् । त्यस्तै कोलकाताबाट आएका जयकिसन शारडा र विराटनगरका आनन्दीलाल झुनझुनवालाको संयुक्त साझेदारीमा रहेको एभरेस्ट इन्डस्ट्रिजमा होजियारीको उत्पादन गरिन्थ्यो ।
साझेदार सदस्यमा भएको विवादका कारण २०५० को दशकको आरम्भदेखि यो उद्योग बन्द छ । धरानका एक व्यापारीको काठ मिल धरान उड पनि २०३४ सालदेखि बन्द उद्योग हो । कतिपय फर्म तथा प्रतिष्ठानले मुद्दा हालेको र त्यसको किनारा लाग्न बाँकी रहेकाले कर असुली हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।
बक्यौता रहेको भनिएका एक बोहरा ग्रुपका सञ्चालक अविनाश बोहराले आफ्नो सञ्चालनमा रहेको शिव बिँडी हाल बन्द रहेको र त्यसको कुनै राजस्व बक्यौता नभएको दाबा गरे । ‘देशमा भ्याट लागेका वर्ष हामीले शिव बिँडीको सम्पूर्ण कर तिरेका हौँ र लगतकट्टाका लागि निवेदन दिएका हौँ,’ उद्यमी बोहराले भने, ‘तर निवेदनमा कारबाही गरेर लगतकट्टा गर्ने काम कार्यालयले गरेको रहेनछ । यसमा हाम्रो दोष छैन ।’
कार्यालयले कर बक्यौता राख्ने उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको प्रत्येक पाँच वर्षको लगत तयार पारेको छ । लगतअनुसार २०५० देखि ५५ सम्म १७२ र २०५५ देखि ६० सम्म १७१ को सरकारी बाँकी देखिएको छ । त्यस्तै २०६० देखि ६५ सम्म ३४३ र ६५ देखि ७० सम्म ६४ वटा करदाता प्रतिष्ठानको कर बाँकी छ । २०७० यता पनि ३ सयभन्दा बढी करदाता प्रतिष्ठानलाई बक्यौताको सूचीमा चढाइएको छ ।
बारम्बार ताकेता गर्दा पनि करचुक्ता गर्न अटेर गर्ने र फेला नपर्ने करदातालाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको गौतमले बताए । ‘कतिपयले आफ्ना कामदार, भरिया र विपन्न समुदायका नाममा फर्म दर्ता गराएको र लामो समय कारोबार गरेर कर बाँकी राखेर अन्तै गएको पाइएको छ,’ प्रमुख गौतमले भने, ‘कतिपय उद्योग र फर्मको त अस्तित्व नै छैन । तर बक्यौंता छ । बक्यौंता नतिरेका उद्योग र फर्मको खोजी गरिनेछ ।’