साउनदेखि बिल भुक्तानी नहुँदा स्थानीय पुलको ४८ अर्ब दायित्वमात्रै बाँकी
काठमाडौं ।
यतिमात्रै होइन मुलुकभरका एक हजार ठेकेदारले सडक र पुलको ठेक्का पाएर ठेकेदारको बिल साउनयता भुक्तान हुनसकेको छैन । सरकारले भुक्तान गर्न नसक्दा उनीहरू यतिखेर तनावमा छन् । खर्च भएको लागतसम्म नपाउँदा श्रमिकलाई ज्याला दिनसमेत ठेकेदारलाई गाह्रो परेको छ । सडक विभागमा अर्बौको बिल भुक्तानका लागि जम्मा भएको छ ।
सडक विभागले दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने रकममध्ये एक खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षीय आयोजनाको रहेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनामध्ये स्थानीय पुलको दायित्वमात्रै ४८ अर्ब देखिएको छ ।
साउनदेखि नै बिल पेस भए पनि भुक्तानी भने अझै सकेको छैन । ‘सरकारले १० प्रतिशत लागत दिएर अर्बौको ठेक्का दिन्छ तर समयमा भुक्तान गर्दैन,’ ठेकेदार महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समयमा पैसा भुक्तान नगर्दा एक हजार ठेकेदार अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।’ भुक्तानी नपाउँदा श्रमिकलाई भुक्तानी दिनेदेखि डण्डी र सिमेन्टको रकम समेत तिर्न नसक्नुका साथै बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता समेत ठेकेदारले बुझाउन सकेका छैनन् ।
सडक विभागले दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने रकममध्ये एक खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षीय आयोजनाको रहेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनामध्ये स्थानीय पुलको दायित्वमात्रै ४८ अर्ब देखिएको छ । व्यापारिक मार्ग र धरान चतरा मार्गको लागि २७र२७ अर्ब दायित्व सिर्जना भएको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । मध्यपहाडी लोकमार्गको दायित्व १७ अर्ब रहेको छ भने रणनीतिक पुलको दायित्व १२ अर्ब छ । गल्छी स्याफ्रुवेसी सडकको दायित्व तीन अर्ब रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भुक्तानी दायित्व उच्च रहेपनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८७ अर्ब रुपयाँमात्र बजेट सिलिङ पाएको छ । सिमित स्रोतमा बजेट बनाउनु पर्ने वाध्यता मन्त्रालयलाई भएपछि मन्त्रालयको दायित्व भने दुई खर्च ८७ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । मन्त्रालयबाट सिर्जित दायित्वको तुलनामा बजेट सिलिङ अत्यन्त कम रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
।