रेनुका गिरी । बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरेअनुरुप नगरपालिकाले घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत छुट्टाछुट्टै उठाउने करको सट्टा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र २०७५ साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लिनेगरी कानुन बनाउन यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो ।
तिलोत्तमा नगर कार्यपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको मापदण्ड तयार गर्न गठन गरेको समितिले सरोकारवाला विभिन्न पक्षहरुसँग करका सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यांकन तथा मापदण्ड निर्धारण समिति संयोजक दुर्गा पाण्डेले विज्ञ, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरुसँग करको मापदण्डका विषयमा छलफल गरिसकिएको जानकारी दिए ।
वडा समितिहरुले समेत वडास्तरमा एकीकृत सम्पत्ति करको मूल्यांकन र मापदण्डका बारेमा आवश्यक छलफल र निर्णयहरु गरेका छन् । कर मूल्यांकन तथा निर्धारण समिति संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको ढाँचामा एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको छ । करको मापदण्ड तथा सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार तय गर्न समितिले अन्य नगरपालिकाहरुमा भैरहेका अभ्यासहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।
मुलुकका पुराना नगरपालिकाहरुले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् । करको मापदण्ड र मूल्यांकन आधारलाई सकेसम्म वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाइने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करको दररेट र छुट दिन सक्ने प्रावधानको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये कुनै एक करमात्रै लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो । नगरपालिकाले बनाउने एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधिमा विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली, कर छुट, दण्ड र पुरस्कारजस्ता एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिने छ ।