काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार तोडिएको बताए पनि यो क्षेत्र अझै सहज हुन सकेको छैन । सरकारले यही असार मसान्तबाट यातायात संघ, समितिहरुको नवीकरण र नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकेर कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
गत चैत १८ गते जारी गरेको उक्त निर्देशिका हाल कार्यान्वयन भए पनि सरकारको दाबीअनुसार यातायात क्षेत्रको सुधार हुन सकेको देखिएको छैन । यातायात संघ, समितिमा रहेका बस, मिनिबस, माइक्रोजस्ता भाडाका सवारीसाधन धमाधम कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । तर, तिनले रुट परमिट पाउन सकेका छैनन् ।
यसले गर्दा सवारीसाधन छुट्ने र पुग्ने समय मिल्न सकिरहेको छैन । चैत १८ गते जारी गरिएको उक्त निर्दे्शिकामा यातायात कम्पनी दर्ता हुन एउटा कम्पनीमा कम्तिमा ५ वटा सवारीसाधन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि वैशाख २४ गते राति यातायात व्यवसायी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबीच भएको बैठकले एउटा सवारीसाधन भए पनि कम्पनीमा दर्ता हुनसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
एउटामात्र सवारीसाधन हुने र धेरै सवारीसाधन रहेका कम्पनीबीच कुन सवारीले कुन समयमा बस स्ट्यान्ड छोड्ने र कति बजे गन्तव्यमा पुग्ने यसको निर्धारण सरकारले गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले गतवर्ष नै सम्पूर्ण सडकको अध्ययन गरी प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी तीन प्रकारका रुट निर्धारण गरी सोही आकारका सवारी चलाउने बताएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई हाल ‘रुट मर्ज’को अध्ययन अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार हटिसकेपछि रुट व्यवस्थापनमा सरकारले बेलैमा ध्यान नदिँदा बस, मिनिबस, माइक्रो र टेम्पो चल्ने रुट यकिन नहुँदा यात्रुको चाप हुने सडकमा सवारी साधनको पनि चाप रहने गरेको छ । यस्तै, कम यात्रु हुने सडकमा सवारीसाधनको उपस्थिति पनि न्यून रहेको छ ।
उपत्यकाका काँडाघारी, गठ्ठाघर, जोरपाटी, माकलबारी, बुङ्गमतीलगायत स्थानमा आवश्यक सवारी पनि नपुगेको त्यहाँका स्थानीयको गुनासो छ । भक्तपुर, चक्रपथ, रत्नपार्क, जावलाखेललगायत स्थानमा जाने–आउने सवारीको चाप भने उच्च रहेको छ । सिन्डिकेट हटेपछि पनि यात्रुले पाउँदै आएको समस्याबारे यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल भन्छन्, ‘सम्पूर्ण तयारी पुर्याएर नै सिन्डिकेट खारेजी गरेका हौं, देशभरकै रुट अध्ययन गरिरहेका छौैं ।’
निर्देशक अर्यालका अनुसार अहिले मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा रुट अध्यनन भइरहेको छ । ‘अन्य स्थानमा पनि तत्काल सडकको अवस्था र यात्रुको चाप अध्ययन गरी सवारीसाधनलाई निश्चित समयमा छुट्ने र पुग्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ अर्यालले भने । विभागले डिजिटल डायल सिस्टम ‘डिडिएस’ लागु गरेर तत्कालीन संघ, समितिमा रहेका साथै हाल थपिएका कम्पनीका गरी करिब ३ लाख सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गरिने विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘पहिले गाडीको रुट, छुट्ने र पुग्ने समय यातायात संघ, समितिले निर्धारण गर्दै आएका थिए । अब यस प्रकारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र निगरानी विभाग मातहतका सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले गर्नेछन् । यसका लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । विभागले सडकको अवस्था र यात्रुको चापअनुसार कम्पनीका सवारी साधन परिचालन गर्न नसक्दा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने यात्रुले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटेको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

केही सहज भएजस्तो मात्रै छ : यात्रु
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेपछि सर्वसाधारण यात्रुले केही सहज भएको महसुस गरेको बताएका छन् । ‘पहिले बसपार्कमा टिकट काट्न आउँदा ‘दाइ काँ जाने ? काँ जाने ? भनेर टिकट दलालले हैरान पार्थे,’ आइतबार काठमाडौंको बसपार्कमा भेटिएका रुकुम मुसिकोट ४ का यज्ञबहादुर खड्काले भने, ‘अहिले त्यो समस्याचाहिँ हटेको रहेछ । यात्रुले मन लागेको काउन्टरमा गएर सहजै टिकट काट्न पाउने रहेछन् ।’
यस्तै दाङ घोराहीका ५० वर्षीय भरतनाथ योगीले पनि सरकारले यातायातको सिन्डिकेट तोडेपछि यात्रुलाई बस छनोट गर्न र टिकट काट्न सहज भएको बताए । कतिपय यात्रुले भने टिकट काट्न पहिलेभन्दा अप्ठ्यारो भएको पनि बताएका छन् ।