काठमाडौं । चीन र भारतले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग बनाउन चाहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी ब्यूरोक्रेसी होस् या मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको भ्रमणमा रेलमार्ग बनाउने विषयले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको समयमा बिहारको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भएको छ ।
त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । राजनीतिक रुपमा दुवै देशबाट काठमाडौं जोड्ने रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमती भैसकेको छ । चीनले केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जेठ पहिलो साता आफ्ना प्राविधिकहरु पठाउँदैछ ।
भारतले पनि एक बर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने गरी अध्ययन थाल्ने बताएको छ । दुवै देशबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग भने त्यति सहज छैन । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) प्रकाशभक्त उपाध्याय तुलनात्मक रुपमा केरुङ–काठमाडौंभन्दा रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजना भौगोलिक रुपमा सहज रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना कठिन पहाडी र हिमाली क्रस बोर्डरमा पर्दछ ।
चीनको केरुङ नाका समुन्द्र सतहबाट करिव ४ हजार ५ सय मिटर उचाईमा पर्दछ । यही रेलमार्गको मध्यभागमा पर्ने नेपालको स्याफ्रुवेशी १ हजार ५ सय मिटर उचाईमा भएकाले यहाँसम्म आइपुग्दा ३ हजार मिटर तल झर्नुपर्छ । काठमाडौ समुन्द्री सतहबाट १ हजार ३ सय मिटर उचाईमा पर्दछ । केरुङको रेल काठमाडौंसम्म आउँदा ३ हजार २ सय मिटर तलतिर झर्नुपर्छ । रक्सौलको रेल १ हजार २ सय मिटर उक्लिए पुग्छ ।
केरुङ हुँदै काठमाडौ आउने रेलमार्ग पहाड–हिमाल–खोँचहरु पार गर्दै ल्याउनुपर्छ । यस्ता भुगोलमा रेलमार्ग निर्माण कठिन मानिन्छ । रेल विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं ७५ किमी लामो यो रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । जसमा ९० प्रतिशत भुभागमा सुरुङमार्ग र पुलहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भारतको रक्सौल हुँदै काठमाडौं ल्याउन लागिएको रेलमार्ग १३० किमी हुने अनुमान विभागको छ । तुलनात्मक रुपमा केरुङको भन्दा लामो भएपनि यो रेलमार्ग निर्माण सहज रहेको विभागको भनाई छ ।
यो रेलमार्गमा करिव २० प्रतिशत भूभागमा मात्रै सुरुङ र पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । रेल विभागका सिडिई उपाध्यायका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ मा दुवै रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिने छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा १ बर्ष्भित्रमा प्रारम्भिक सर्भेक्षणको काम सक्ने सहमती भएको छ । त्यसपछि भारतीय सहयोगमा आगामी ५ बर्षमा रेलमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने सहमती भएपनि त्यसको मोडालिटी टुङ्गो लागेको छैन । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन भएको छैन । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन आगामी जेठ पहिलो साताबाट सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । चीन गएको बेला सम्झौता हुने रेल विभागले जनाएको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ग्राण्डमा रेलमार्ग बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए ।
यो रेलमार्गको लामो समयदेखि चर्चा भएपनि प्रगति भने शून्य नै छ । ‘दुवै परियोजना शून्य लेभलबाट अघि बढ्न लागेका छन् । त्यसैले कुन रेल पहिले आउँछ भन्न कठिन छ,’ सिडिईका उपाध्यायले भने । रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार निरन्तर काम भए केरुङको भन्दा पहिले रक्सौलको रेल काठमाडौं आइपुग्छ । ‘भारतको भूमि रक्सौलसम्म अहिले रेल सञ्चालनमा छ तर केरुङसम्म रेल २०२२ सम्म ल्याउने योजनाका साथ चीनले काम गरिरहेको छ ।’ ती अधिकारीले भने ‘तर भारतले काम गर्न ढिलाई गर्छ ।
चीनको काम गर्ने तरिका राम्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले पहिले ल्याउन पनि सक्छ ।’ भारतको आर्थिक सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमती भएको छ । तर यो अनुदान हो या ऋण खुलाइएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीनले ऋण सहयोगमा बनाउन चाहेको छ तर नेपालले अनुदानमा मात्रै यो परियोजना स्विकार्ने बताएको छ । अघिल्लो साता सचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली रेलमार्गबारे छलफल गर्न बेइजिङ गएको थियो । यो रेलमार्गको मोडालिटी टुङ्गिन बाँकी नै छ ।