काठमाडौं । स्वदेशी चिनी उद्योगहरुको प्रोत्साहनका लागि भन्दै व्यापारीको विरोधका बाबजुद सरकारले चिनीको भन्सार मूल्यमा गरेको शतप्रतिशत वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार ज्ञान इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले सरकारलाई लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिंदै दुवै पक्ष (वादी र प्रतिवादी)लाई जेठ १४ गते छलफलमा बोलाएको छ । बैशाख ४ गतेको क्याबिनेटले चिनीको साबिकको १५ प्रतिशत भन्सार मूल्यमा सतप्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयको देशभरका चिनी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारको यो निर्णयसँगै चिनीको मूल्य न्यूनतम प्रतिकेजीमा ७ रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै र यो मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म व्यापारीले चिनी पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । घाटा खाएर बिक्री गर्न कठीन हुने भएकोले व्यापारीले मौज्दात चिनी लुकाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नसक्ने खतरा रहेको बजार विज्ञहरु बताउँछन् ।