प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुहोला ।’ आगामी बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका लागि केही वर्षदेखि संसदीय अभ्यासमा ल्याइएको पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसद्ले आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट र योजनाको माग गर्न छाडेनन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भइसकेका सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमार्फत वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको जग बसाल्न यस वर्षका लागि कसरी बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा भन्दा सानातिना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा सांसद्ले समय खर्चिएका छन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ निर्वाचनपछिको सरकारले ल्याउन लागेको समाजवादोन्मुख हुने भनिएको बजेटमा पनि विगतमा झैँ नेता, मन्त्री, सांसद् र उच्चपदस्थले आफ्नो पहुँचका आधारमा बजेट र कार्यक्रम पार्न लागिरहेको प्रत्यक्ष झझल्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिन्थ्यो ।
संसदीय प्रणालीमा पूर्वबजेट छलफललाई सरकारले कुन सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउँदैछ भन्ने जानकारी दिलाउनाका साथै त्यसमा सांसद्बाट मुख्य सुझाव लिनु हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) बारे अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सकारात्मक र आशावादी भनिए पनि बजेटको सैद्धान्तिक प्राथमिकताभन्दा क्षेत्रगत बजेट कम नपरोस् र आफूले मागेको कार्यक्रमलाई बजेट दिइयोस् भन्ने तीव्र चाहना सांसद्मा देखिन्थ्यो ।
सांसद्ले स्थानीय सडक, नदी नियन्त्रण, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा स्थान र कार्यक्रम तोकेर पनि बजेट नछुटाउन माग गरेका थिए । उनीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको खर्च पारदर्शी रुपमा गरी जनतालाई लाभ दिने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि माग गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन तथा स्वरोजगारका लागि औद्योगिक विकास र सीपमूलक शिक्षाका कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सो सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा यही वैशाख २४ गतेदेखि संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफल शुरु भएको थियो । संविधानबमोजिम हरेक जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सद्नमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आउने बजेटमा आफूले दिएका सुझाव सहीरुपमा समावेश हुने हो वा होइन, संसद्मा गरिएको छलफल केवल छलफल मात्र हुने त होइन भन्नेमा पनि सांसद्हरू चिन्तित भए ।
नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘बजेट निर्माणमा सांसद्हरूको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन, सिंहदरबारतिर कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव दिन जाँदा बजेट तयार भइसक्यो भन्ने जवाफ पाइन्छ तर हाम्रो छलफलको प्रभाव कस्तो पर्ने हो मलाई थाहा छैन ।’ नेपाली काँग्रेसका बहादुरसिंह लामाले सरकारले कुनै आयोजना राख्दा वा हटाउँदा त्यसमा पूर्वअध्ययन गर्न माग गरे भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अञ्जना बिसखेंले बजेट निर्माणमा सांसद्को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद विकास कोष नहटाउन माग
सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद्ले चालू आवमा समावेश भएको सांसद् विकास कोषको रकम रोक्का गरिएको र आगामी दिनमा कटौती गर्ने सरकारले सोच राखेकामा कडा विरोध गरे । उनीहरूले स्थानीय तहमा विकासनिर्माण प्रभावकारी नहुँदा आफूहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम चलाएका सन्दर्भमा सो रकम दिने व्यवस्था नहटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले साना कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भएकाले संघीय सरकारले ठूला र नतिजामुखी आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । रासस