काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने दिन छोटिँदै जाँदा खर्च भने ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । वैशाख २६ गतेसम्म एक खर्ब ३१ अर्ब २२ करोड पुँजीगत खर्च भएकोमा एकै दिनमा एक अर्ब ४७ करोड खर्च वृद्धि भएर बिहीबार १ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । २५ गते मंगलबार यस्तो खर्च ९३ करोड भएको थियो भने सोमबार ७० करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गत आइतबारसम्म १ अर्ब २ करोड खर्च भएको थियो । गत आइतबारसम्म कुल १ खर्ब २८ अर्ब ५५ करोडमात्र खर्च भएको थियो । पाँच दिनमा चार अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तै पछिल्ला दुई महिनामा खर्चको गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि नरोकिने देखिएको छ । बाँकी दिनमा सरकारले बुधबारकै रेसिया खर्च गरे पनि संशोधित अनुमान (पुँजीगत) खर्च हुने देखिएको छ । नेपाल जतिजति खर्च गर्ने दिन छोटिदै जान्छ त्यति त्यति खर्चको बढ्दै जान्छ ।
अझ भनौं कतिपय सरकारी निकायले कुल पुँजीगत खर्चको ६० देखि ७० प्रतिशत खर्च बाँकी दुई महिनामा गर्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनले पनि पछिल्ला दिनमा खर्च बढ्दा अनियमितता बढेको टिप्पणी गरेका छन् । वैशाख २७ गतेसम्म भएको खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशतमात्रै हो । सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड बजेट पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट मध्यावधि समीक्षामा दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोडमात्र पुँजी खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसलाई आधारमान्दा हाल भएको खर्च ५६ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । सरकारले १० महिनाको अवधि अर्थात वैशाख २७ गतेसम्म सो खर्च गरेको हो । अघिल्ला वर्षमा भएको खर्चको अभ्यासलाई हेर्दा पछिल्लो महिनामा ४० देखि ७० प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । अबको दुई महिनामा सरकारले एक खर्ब एक अर्ब ९३ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
वैशाख २८ गतेदेखि जेठ र असार दुई महिनाको बाँकी ६५ दिनमा संशोधित पुँजीगत खर्च गर्न दैनिक एक अर्ब ५६ करोडका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले गएको आवमा कुल तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा ६६ दशमलव ९२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तो खर्च ५९ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको थियो । यस वर्षको आधासम्म निर्वाचनलगायतका कारणले खासै प्रगति हुन नसके पनि पुँजीगत खर्चले एकाएक गति लिएको छ । हाल भएको खर्चको गतिलाई हेर्ने हो भने संशोधित पुँजीगत खर्च सबै हुने देखिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष पनि बजेट मध्यावधि समीक्षामा सरकारले कुल पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडलाई संशोधन गरेर दुई खर्ब ६२ अर्ब तीन करोड खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । आवको अन्त्यसम्म दुई खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको थियो । यस वर्ष दुई खर्ब ३४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।