काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाउने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्था, मापदण्ड र सुत्रहरूको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चालू आवमा जनसंख्या, विकासको अवस्था, लागत समायोजित क्षेत्रफललाई आधार मानेर स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान हस्तान्तर गर्न लागेको हो । ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्तिको, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकासका लागिम यस्तो अनुदान खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायको उत्थान र विकास गर्न केन्द्रीय सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाहरू आवश्यकता स्रोत सहित तत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तर गर्ने नीति अनुरुप सरकार अघि बढेको हो । यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब अनुदान दिएको थियो । सात प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोडका हिसाबले ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । आगामी वर्ष एउटा प्रदेशले कम्तीमा १३ अर्ब रुपैयाँदेखि बढीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म संघबाट अनुदान पाउने छन् । सो रकममध्ये राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब र समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब अनुदान पाउने भएका छन् ।
गाउँपालिकाले न्यूनतम ९ करोड र महानगरले अधिकतम् ९३ करोड संघीय सरकारबाट अनुदान पाउने छन् । एउटा गाउँपालिकाले आगामी आवमा कम्तीमा ३ करोड राजस्व बाँडफाँडबाट र ६ करोड समानीकरण अनुदानअन्तर्गतबाट रकम प्राप्त गर्नेछ । महानगरले प्राप्त गर्ने अधिकतम रकममध्ये ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबाट हो भने ५९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । सरकारले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्ने र आफ्नो विकास निर्माण छनोट आफैले गर्ने गरी गाउँपालिकाले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम् १५ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम् ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

चालु आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब अनुदान दिएको थियो । सात प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोडका हिसाबले ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । आगामी वर्ष एउटा प्रदेशले कम्तीमा १३ अर्ब रुपैयाँदेखि बढीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म संघबाट अनुदान पाउने छन् ।

उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशलाई सरकारले दिन लागेको यो रकम थोरै भएको गुनासो प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार जेठ १ मा प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले हचुवाको भरमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई वित्तीय अनुदान दिएको थियो ।
‘चालू आवमा प्रदेश सरकार गठनकै समय भएकाले धेरै काम गर्न नभ्याउने देखेर थोरै रकम विनियोजन गरिएको थियो । सो रकम प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि थोरै रकम दिएका हौं,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव भीमसेन तिमल्सिनाले भने, ‘आगामी आवको शुरुदेखि नै प्रदेशले खर्च गर्न सक्ने भएकाले अनुदानको रकम बढाउन लागिएको हो ।’ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिस वित्तीय समानीकरण अनुदान गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए ।
यसका अलवा नेपालको संविधान तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, उक्त अनुदान संघीय सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई के कसरी कस्तो अवस्थामा विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन भने कार्य्विधि बन्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्यविधि मस्यौदा तयार भए पनि पारित हुन सकेको छैन । यसका साथै ऐनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने कानुनी अधिकार तयार पारेको छ ।
आगामी आवको बजेटमार्फत् स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत अनुदान पाउने कानुनी आधार समेत तयार भएको छ । उक्त राजस्वबाट रकम प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट पाउने छन् । प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन र कृषि आयको कर लगाउन पाउनेछन् । स्थानीय तहले पनि सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । गैरकरतर्फ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवाना कर असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।