काठमाडौं । विगत २३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपाल भारतको सीमा नदी महाकाली नदीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसपटकको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा चर्चामा नै छैन ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘भ्रमणको कार्यसूचीमा नै सो परियोजना छैन । भारतीय पक्षले नै कार्यसूचीमा राख्न मञ्जुरी जनाएन ।’ कारण के त ? प्रतिप्रश्न गर्दा ऊर्जाका अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीय अधिकारी पानीको विषयमा मात्रै कुरा गर्छन् । हामी भारतले मागे जति पानी दिने पक्षमा छैनांै । त्यो महाकाली सन्धिको भावना विपरीत छ ।
यसै महिनाको पहिलो साता भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा आयोजनाका बारेमा सामान्य कुराकानीमात्रै भएको थियो । यस्तै केही दिन पहिले सम्पन्न गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा आयोजनाका बारेमा छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । पञ्चेश्वर प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङका अनुसार सो बैठकमा केबल सहमति गर्ने सहमति मात्रै भयो ।
सोही सहमतिअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने सहमति भयो । तर, सो सहमति कार्यान्वयन होला भन्नेमा नेपाली अधिकारी विश्वस्त छैनन् । मोदी नेपाल भ्रमणमा छन् । पहिलोपटक मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा मोदीले सगौरव घोषणा गरेका थिए । संविधानसभाको बैठकमा मोदीको घोषणाको सम्मानमा सांसदहरुले मच्ची मच्ची ताली ठोकेका थिए ।
चार वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पञ्चेश्वरबारे मोदीले यस्तो भनेका थिए (भिडियो) :

मोदीले भनेका थिए, ‘६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार हुन्छ र एक वर्षभित्र आयोजना अघि बढ्छ । नेपालले ३० प्रतिशतमात्रै लगानी गरे हुन्छ । भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्छ । तर, मोदीले उक्त घोषणा गरेको पनि चार वर्ष हुन लागेको छ । आयोजना जुन हालतमा छाडिएको थियो, आज पनि त्यही हालतमा छ । आयोजनाको प्रगति भनेको महेन्द्रनगरमा कार्यालय खोलियो, एकाधपटक आयोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरियो । दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल भए । तर, सहमति भने हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन संसदमा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाबारे मोदीले भनेका थिए, ‘म ठान्दछु कि, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावटको यो योजनाको काम शुरु हुनेछ र त्यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?’ उनको यो घोषणा कहाँ पुग्यो भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । उनले भनेका थिए, ‘नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ त्यसको पाँच गुणा त्यो भनेको सानो कुरा होइन ।’ तर, मोदीको घोषणा एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उठाउने भन्दा केही हुन सकेको छैन ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा समेत परेको उक्त बाचा चारवर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । फेरि मोदी नेपाल आएका छन् । मोदीको उक्त घोषणा सम्झाउने पक्षमा वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार नै तयार भएको जस्तो देखिँदैन । त्यो सपना झण्डै २३ वर्षअघिकै हो जुन मोदीको आगमनले विपनामा बदलिने अपेक्षा थियो । तर, त्यो पनि पानी बाँडफाँडको पुरानै झमेलामा अल्झिरहेको छ । विस्तृत योजना प्रतिवेदनको उक्त विवादबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अनुसार भारतले महाकाली सन्धिको व्याख्यामा विवाद खडा गरेको छ ।
तल्लो शारदा ब्यारेजले प्रयोग गरेको पानीसमेत आफूले पाउनुपर्ने माग भारतीयले राख्दै आएका छन् । जसका कारण दुई देशबीच आयोजनामा सहमति हुन सकेको छैन । नदीले छुट्याएको सिमानामा रहेको शारदा ब्यारेजबाट नेपाल र भारतले उपयोग गरिरहेको पानीलाई असर नपारौं भन्ने हाम्रो अडान छ । तल्लो शारदा ब्यारेज नेपालको सीमादेखि १६० किलोमिटर तल रहेको छ ।