रुपन्देही । नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्व रहेको न्यायिक समितिमा स्थानीय मुद्दाको चाप बढ्दै जान थालेको छ । त्यस्ता समितिमा खास गरी अंशबण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, जग्गासम्बन्धी विवाद, ठगी मुद्दा, पैसाको लेनदेनलगायतका मुद्दाको ओइरो लागेको सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
‘स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई विश्वास छ, त्यसैले पनि मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ,’ रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जागेश्वर चौधरीले भनिन्, ‘अदालतमा जाँदा धेरै पैसा खर्च हुने भएकाले मेलमिलापबाट नै स्थानीय मुद्दाको निरुपण भएको चाहन्छन् ।’ स्थानीय तहमा मेलमिलापको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका मुद्दाको टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
सो नगरपालिकामा दर्ता भएका ५५ वटा मुद्दामध्ये अहिलेसम्म २९ वटा मुद्दा समाधान भएको छ । ती मुद्दा अंशवण्डा, सम्बन्धविच्छेद, झैझगडा, घरेलु हिंसा लगायतका रहेका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये नौवटा माथिल्लो निकायमा र सातवटा मुद्दा वडा कार्यालयमा पठाएको छ । त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा पनि मुद्दाको चाप बढी देखिएको छ ।
नगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी, पैसा लेनदेन, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, अन्तरजातीय विवाह लगायतका २६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये केही अदालतमा गएकाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र केही मुद्दा वडा कार्यालयमा पठाइएको सैनामैना नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक बिना रानाले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार नगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये पाँचवटा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको छ । यस्तै शुद्धोदन गाउँपालिकामा दर्ता भएका ६० वटा मुद्दामध्ये अधिकांश मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ता ज्ञवालीले मुद्दाको चाप बढेको जानकारी दिँदै अझै पनि तीनवटा मुद्दा बाँकी रहेको बताइन् ।
सो गाउँपालिकामा पनि अंशबण्डा, साँधसंधियार, घरेलु हिंसा, झैझगडा लगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा २१७ बमोजिम नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिमा गाउँसभा र नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वा्चित गरेका दुईजना सदस्य रहन पाउने व्यवस्था छ । रासस