रमेश लम्साल । काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण भइरहेको पानी वितरण व्यवस्थित बनाउँदै चुहावाट नियन्त्रणलाई विशेष ध्यान दिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी नआउँदासम्म भएको स्रोतबाट नै काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सहजरुपमा पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ चुहावट नियन्त्रण र वितरण प्रणालीमा सुधार योजना अगाडि सारिएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयमा कुरा गर्दैै मन्त्री विना मगरले चुहावट नियन्त्रण गर्ने र ट्याङ्करको पानी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन थालिएको जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट तथा प्रणालीमा सुधार गर्दा देशभर नै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न सफल भएजस्तै उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरी र चुहावट नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री मगरको भनाइ छ ।

खानेपानीको धारा राखेपछि नियमानुसार महसुल तिर्नुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका सरकारी कार्यालय, संघसंस्था तथा व्यक्तिगत धाराधनीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने तयारी गरिएको छ ।

अनौपचारिक रुपमा गरिएको अध्ययनानुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक आधा करोड लिटरजति पानी चुहिएर खेर जाने गरेको छ । यस्तै खानेपानीको महसुल नबुझाउने निकाय वा संस्था तथा व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा तिर्न आग्रह गर्ने, अटेर गरे कालोसूचीमा राख्ने तथा महसुल उठाउन सघन रुपमा कर्मचारीको परिचालन गर्ने लगायत योजनासमेत तय भएका छन् । खानेपानीको धारा राखेपछि नियमानुसार महसुल तिर्नुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका सरकारी कार्यालय, संघसंस्था तथा व्यक्तिगत धाराधनीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने तयारी गरिएको छ ।
‘बक्यौता के–कति छ भन्ने विषयमा खोजवीन भइरहेको छ,’ मन्त्री मगरले भनिन् । विगतमा गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई पनि आधार बनाएर मन्त्रालयले सूक्ष्म छानवीन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘महसुल नतिर्नेलाई सदाशयतापूर्वक तिर्न आग्रह गर्दछौँ । अन्यथा धारा काट्नेसम्मको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’ तत्कालीन खानेपानीमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारी निकायले नै रु एक अर्ब ४३ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए ।
काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ३८ करोड लिटर पानी माग हुने गरेको छ । काठमाडौँमा बर्षेनी नयाँ घर बनिरहेको र पानीको मागसमेत बढ्दै गएकाले समग्रतामा माग बढेको हो । दुई वर्षअघि ३६ करोड लिटर पानीको माग थियो । माग बढे पनि आपूर्ति भने १० करोड लिटर हाराहारीमा मात्रै भइरहेको छ । यस्तै खानेपानीको व्यवसाय गर्दै आएकालाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन विगतमा भएको प्रयासबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको मन्त्री मगरको भनाइ छ ।

मेलम्ची प्राथमिकतामा
पछिल्ला दिनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गरेर आगामी दशैँअगावै काठमाडौँका धारामा पानी झार्ने योजनामा सरकार लागिपरेको उनले दोहोर्याइन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालेली कम्पनीले भुक्तानी नपाएको जनाउँदै सुरुङको मर्मत, बाँधस्थल निर्माणलगायत कामलाई प्रभावकारी बनाएको छैन । कूल २७ किमी लामो सुरुङ बने पनि त्यसको बाँकी काम जारी रहँदा केही दिनदेखि इटालीको ठेकेदार सिएमसीले चित्तबुझ्दो गरी काम नगरेको भन्ने गुनासो आएको र समस्या समाधानका लागि आफू लागिपरेको मन्त्री मगरको भनाइ छ । रासस