प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सरकारी अस्पताल स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको सन्दर्भमा सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘एक स्थानीय तह : एक अस्पताल’ को कार्यक्रम आउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् ।
ती अस्पताल कम्तीमा १५ शय्याका हुनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ४६ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएर रु ४२ अर्बको सीमा दिइएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा चार वर्षभित्र अस्पताल र सेवा पुर्याउन आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वडा तहसम्म पुर्याइनेछ । सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।’
हाल दुई हजार ३१२ वडा स्वास्थ्य इकाइबिहीन छन् । राज्यमन्त्री अर्यालले प्रदेश तहमा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरी एउटै स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै प्रकारका उपचार गराइने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उनले स्थानीय तहलाई औषधि खरिदका लागि दिइएको रकम सदुपयोग गर्न तरिकामा अन्योल देखिएको वा कतिपय ठाउँमा रकमान्तर गरिएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको पाइएको सुनाइन् ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वडा तहसम्म पुर्याइनेछ । सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।’

संविधानको मौलिक हकमा रहेका र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भएका आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य जस्ता विषयमा आवश्यक कानून र नियमको तर्जुमा भइरहेको तथा समितिको संरचनामा रहेका अस्पताललाई एउटै छाता ऐनमा ल्याउन मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा नर्सको प्रबन्ध र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने जनाउँदै राज्यमन्त्री अर्यालले समय सुहाउँदो प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा आफ्नो प्राथमिकता हुने स्पष्ट गरिन् ।

निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण हुने

‘निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई दिनुपर्ने छुट पनि नदिइएको विषयमा अध्ययन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।’

सर्वसाधारणलाई ढाड सेक्ने गरी आफूखुशी शुल्क लिँदै आएका निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षसँग आफूले परामर्श शुरु गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘ती अस्पतालले लिने शुल्क निर्धारण गरिएका आधारमा हुन्छ र कुन सेवाका लागि कति शुल्क लाग्ने हो सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी पारदर्शीरूपमा टाँस्न पनि निर्देशन दिइने तयारी रहेको छ । निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई दिनुपर्ने छुट पनि नदिइएको विषयमा अध्ययन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य
उनले स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई सम्पन्नबाट लिने, कमजोरलाई छुट दिने र नसक्ने विपन्नलाई पूरै निःशुल्कको नीति ल्याइने भन्दै स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई विपन्नलाई राहत हुने गरी काम गरिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

एक चिकित्सक : एक अस्पताल
दुुरदराजमा चिकित्सक नहुने र सरकारी सेवाका चिकित्सकले निजी क्षेत्रमा समय दिएको गुनासो आइसकेको बेला मन्त्रालयले अब ‘एक चिकित्सक : एउटै अस्पताल’ को नीति लिई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बरु चिकित्सकको सुविधा बढाइनेछ तर आफूलाई तोकिएको अस्पतालबाट बाहिर जान पाइने छैन ।’ रासस