काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्रिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै संविधानको मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यान दिई आगमी बजेट ल्याइने अवगत गराए । मन्त्री खतिवडाले संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुने बताउँदै आगामी बजेटले गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरिने बताए ।
स्वच्छ खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आबद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँनयाँ कामको अवसर, श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आव २०७५÷७६ को प्राथमिकतामा रहने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गरिने पनि प्राथमिकता रहेको बताए ।

चार अध्यादेश स्वीकृत

बैठकले विभिन्न चार अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५’, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७५’ र ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७५’ स्वीकृत भएको हो । बैठकले राष्ट्रियसभाको मस्यौदा नियमावलीमा प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी पेश गर्न मस्यौदा समितिले जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक भोलि बिहीबार बिहान १० बजे बस्नेछ । रासस