काठमाडौं । सरकार नयाँ बजेटमा करको दर र दायरामा आक्रमक हुने देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीले वित्तीय दायित्व धेरै बढेको र चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकारले करको दर र दायरा दुबैलाई व्यापक विस्तार गर्ने लागेको हो ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानका अभिव्यक्तिले पनि आउने नयाँ बजेटमा राजश्व संकलनमा सरकार आक्रामक हुने संकेत देखिएको हो । त्यसो त डा. खतिवडाकै अगुवाईमा तयार पारिएको बामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिक विजकीकरण र न्यून विजकीकरण गर्ने माथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्नेगरी कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजश्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिएका छन् । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरी तल मात्रै फोेहोर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिसकेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
उनले भनेका छन्, ‘भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । गतवर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी काँधमा छ ।’ उनले आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको तर राजश्व संकलनमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएकोमा असन्तुष्ठि जनाउँदै भने, ‘आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वलेपनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।’
४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८०प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार केन्द्रमा १२ खर्ब र बाँकी ३ खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुने संभावना छ । यो राजश्व ल्य पुरा गर्न राजश्व संकल वृद्धिदर २६ देखि ३० प्रतिशत आवश्यक छ । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजश्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजश्यक संकलन लक्ष्य तय गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३.९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३/७४ को तुलनामा आव २०७४÷७५ मा बजेटको आधार २ खर्ब ३० अर्ब अर्थात २१.९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १ खर्ब ६५ अर्बअर्थात २९.२० प्रतिशतले बढाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा भने सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
जुन कुल बजेटको ५७.९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४ मा बजेटको आकार २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात २७.९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात जम्मा १८.९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ ।