काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएर वाहवाही पाएको सरकारले तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने अभियान शुरु गर्न लागेको छ । तरकारीमा रहेका दलालकै कारण किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का परेको भन्ने निष्कर्षका साथ अब दोस्रो चरणमा तरकारीको सिन्डिकेट हटाउन लागेको हो ।
किसानले वर्ष दिनको मेहनतलाई एकै झट्कामा सिन्डिकेटवाला बिचौलियाले कम मूल्य दिएर ठग्ने गरेका छन् । उनीहरुले किसानलाई तकारी कुहिइहाल्छ दिने भए देऊ नदिने भए तिम्रो तरकारी फालिदिन्छांै भन्ने जस्ता धम्की दिएर कम मूल्यमा उठाउने गरेका छन् । बिचौलियाले किसानबाट कम मूल्यमा ल्याएको तरकारी उपभोक्तालाई भने बढी मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी काठमाडौंको कालीमाटीमा संस्थागत रुपमा सिन्डिकेट खडा गरेका बसेका समूह रहेका छन् । उनीहरुले किसानलाई धम्क्याउने, थर्काउने, उस्तैपरे कुटपिटसमेत गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । तर, प्रहरी प्रशासन, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले समेत किसानलाई भन्दा तिनै सिन्डिकेटधारी बिचौलियाको कुरा सुन्ने गरेको छ ।
किसान र उपभोक्ता मार्नेमाथि कडा एक्सन लिने तयारी भइरहेको कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले बताएका छन् । सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले तकारी बिक्री वितरणका लागि सहकारी अवधारणा अगाडि सार्ने भएको छ । सहकारीले किसानलाई उचित मूल्य दिएर तरकारी खरिद गर्ने र सरल मूल्यमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने गरी रणनीति बनाइएको कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
जानकारहरुका अनुसार किसान र उपभोक्ता मारेका बिचौलियाले २०० प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेका छन् । विना लगानी नाफा कमाउन पल्केका तरकारीका बिचौलियाले राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी प्रशासन तथा कालीमाटीका हाकिमलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् । उनीहरुले किसान र उपभोक्ता मार्दा समेत सरकारी निकाय रमिते बन्ने अवस्था रहेको छ ।
धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, बारा, पर्सा, चितवन, गोरखा, नुवाकोट, सर्लाही, सप्तरीका किसाना आफूले उत्पादन गरेको बालीको उचित मूल्य नपाएर कम मूल्यमा रुँदै आफ्नो बाली बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । किसानले रुँदै तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्नुपर्ने, उता उपभोक्ताले पनि महँगो मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल किन्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा समाधान निकाल्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
१० रुपैयाँ प्रतिकिलो भन्दा कम मूल्यमा किसानबाट उठाउने तरकारीको मूल्य काठमाडौंमा सय रुपैयाँ घटी पाउन मुस्किल छ । तकारीमा चार तहको सिन्डिकेट रहेको छ । स्थानीय बिचौलियाले उठाएको तरकारी अर्को बिचौलियालाई बेचिन्छ । बाटोमा नै त्यो बिचौलियाले अर्कोलाई बेच्छ र काठमाडौं आइपुग्दा चार तहमा बिचौलियाबीच नै कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो कम्तीमा पनि ६ तह पार गर्नु पर्दछ ।
सहकारीले सोझै किसानबाट खरिद गर्ने र कालीमाटी बजारमा ल्याएर बेच्ने गरी तयारी गरिएको छ । यस्तै सरकारले तकारीपछि चिनी उद्योगमा रहेको सिन्डिकेटलाई पनि अन्त्य गर्ने तयारी रहेको छ । सहकारीलाई चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न दिने नीति अगाडि सारिएको छ । पहिलो चरणमा दुई वटा चिनी उद्योग सहकारीले सञ्चालन गर्ने छ । त्यसले किसानलाई उचित मूल्य दिएर उखु खरिद गर्नेछ भने उपभोक्तालाई पनि सरल मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने छ ।