काठमाडौं । लगानी बोर्डले गैरकानुनी रुपमा अरुण तेस्रोको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको खुलासा भएको छ । जलविद्युत् ऐनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ऊर्जा मन्त्रालयले दिने काानुनी प्रबन्ध भए पनि बोर्डले कोही कसैसँग नसोधी हुँदै नभएको नियम र विधि प्रयोग गरेर अरुण तेस्रो अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमलाई दिएको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले यही वैशाख २० गते बिहीबार विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएको बताए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शिलान्यास गर्ने तयारी भएकाले बोर्डले अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनीलाई दिइएको बताए ।
ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ । यद्यपि, उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारासमेत लागेको छैन । तर, कानुनविपरीत भारतीय कम्पनीलाई बोर्डले अनुमतिपत्र दिएर कानुन विपरीत काम गरेको छ ।
बोर्डले उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयले पनि जानकारी पाएको बताएको छ । तर, के गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही समय पहिले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाउ ऊर्जा मन्त्रालय नै भएको राय सहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यद्यपि, उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारासमेत लागेको छैन । तर, कानुनविपरीत भारतीय कम्पनीलाई बोर्डले अनुमतिपत्र दिएर कानुन विपरीत काम गरेको छ ।

सो सम्बन्धी खुलासा स्वयम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोध्दै नसोधी बोर्डले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएर कानुनको बर्खीलाप हुने काम गरेको छ । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभीएन नेपाललाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको जनाएको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार माग अनुसार बिहीबार उक्त अनुमतिपत्र दिइएको हो । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ । संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास यही वैशाख २९ गते गरिने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमण गर्दैछन ।

भिडियो कन्फ्रेरेन्समार्फत् शिलान्यास
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ‘भिडियो कन्फ्रेरेन्समार्फत्’ आयोजना स्थलमा शिलान्यास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्नेछन् । आयोजनास्थल संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम सकिएको छ ।
संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट श्रव्यदृश्य माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पर्क गरिनेछ ।’ हामीले सबै तयारी गरेका छौं । बोर्डका कर्मचारी, नेपाल टेलिकम स्थानीयबासी तथा सरोकार भएका सबैसँग समन्वयमा काम गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।
आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच वि.सं. २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीनपटक म्याद थपिएको छ । पछिल्लोपटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ । आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ । यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले पाँच अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ । जल प्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ ।