काशीराम शर्मा । बाँके । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनापछि निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा जंगली जनावरहरुको चहलपहल बढ्न थाल्यो । निकुञ्ज हुनुपूर्व पातलो जंगलका कारण त्यत्तिधेरै जंगली जनावरहरुको सास्ती स्थानीयहरुले भोग्नु पर्दैन्थ्यो । निकुञ्ज घोषणासँगै जंगली जनावरहरुको संख्या बढ्दै गयो र त्यसको मारमा स्थानीयहरु परे ।
निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा लगाएको अन्नवाली जंगली जनावरबाट बचाउन त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई अहिलेपनि हम्मेहम्मे पर्ने गर्छ । ‘लगाएको अन्नवाली रहँदैन,’ कोहलपुर नगरपालिका–१३ खड्कवारका स्थानीयबासी जनकबहादुर पुन मगरले भने, ‘जंगली जनावर धपाउँदैमा दिन बित्छ ।’
पुन मगरका अनुसार खड्गवार क्षेत्रमा चितुवाले घरपालुवा जनावरलाई मार्ने गरेको गुनासो गर्दै निकुञ्जले दिने क्षतिपूर्तिमा ढिलाई हुने बताए । उनले आफ्ना तीन वटा बंगुर चितुवाले मारिसकेको बताउँदै क्षतिपूर्तिका लागि निकुञ्जमा निवेदन दिएको बताए ।
खड्कवारकै एकलाल पुन मगरले पनि जंगली जनावरका कारण स्थानीयहरुले सास्ती खेप्नुपरेको बताउँछन् । स्थानीयका गोठभित्रैबाट चितुवाले बाख्रा तानेर लगिदिने गरे पनि क्षतिपूर्तिका विषयमा निकुञ्जले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘बँदेल र चितुवाले बढि नोक्सान गरिरहेको छ । बँदेलले बालीनालीको नोक्सान गरिरहेको छ भने चितुवाले घरपालुवा जनावरहरु मार्ने गरेको छ ।’
राप्तीसोनारी–९, कौवाकाँडा, ढकेरीका धनवहादुर वली क्षेत्रीले चितुवाका कारण आफूहरु सबैभन्दा पीडित भएको बताए । उनले भने, ‘चितुवाले बाख्रा नलिएको कुनै गोठ छैन । गोठबाठै तीन वटा गाईका बाच्छा तानेर खाइदियो, सात वटा बाख्रा खाइदियो । खेतबारीमा बँदेलको उस्तै बिगबिगी रहेको छ ।’ क्षतिपूर्ति कहाँ र कसरी पाउने भन्नेमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘जंगली जनावर मार्न पाइँदैन । घरगोठ र खेतवारीमा आएका जंगली जनावरहरु हल्ला गरेर जंगलतिरै लखेट्छौं ।’ धनबहादुरका अनुसार नील गाई, बाँदर र बँदेलका कारण लगाएको अन्नबाली घर भित्र्याउन निकै मुस्किल हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ स्यालको उस्तै त्रास छ । दिउँसै घर वरपर आएर मान्छे टोक्ने हुँदा स्यालको पनि त्रास मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’
जंगली जनावरले गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति कहाँ र कसरी पाउने भन्नेमा स्थानीयबासी त्यति जानकार छैनन् भने जानकारी भएर क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिए पनि महिनौंसम्म कुनुपर्ने अवस्था छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष डिल्ली गिरीले निकुञ्ज पीडितहरुले छोटो समयमै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सामान्य अवस्थाको क्षतिका लागि पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं । निकुञ्ज र स्थानीयबासीबीच समन्वय र सहकार्यमा मानव बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्नका लागि सबै एकजुट हुनैपर्छ ।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले निकुञ्ज यस क्षेत्रकै गहना भएकाले निकुञ्जका कारण हुने गरेका क्षतिलाई हामीले केही हदसम्म सहनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘निकुञ्जबाट जंगली जनावर आएर स्थानीयलाई दुख दिँदा हामीले निकुञ्जलाई कसरी सहयोग गरिरहेका छौं भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दुवै पक्षको सहकार्यमा यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष मदन ओलीले मानव र बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्नो वडाले एक करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरी काम अधि बढाएको बताए । ‘हामीले स्नाथीय स्तरमा जंगली जनावरहरुले मन नपराउने खालका जडिबुटीहरु रोपने र त्यसको प्रशोधन र बजारीकरणको लागि पहग गरिरहेका छौं,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया केही लामो र झन्झिटिलो रहेको बताए । उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा अनिर्वाय चाहिने भएका कारण कतिपय ऐलानी जग्गा भएका कारण क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । तर यसमा पनि ठूलो क्षति भएमा केही लचकता अपनाएर राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुन पीडितहरुसँग छलफलका क्रममा यसो भन्छन् :

 

निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत पुनले भने, ‘निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन गरिहेका छौं । निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित खोरहरु वितरण गरिरहेका छौं । हामीले खेतीपाती तथा आयआर्जनमा पनि सहयोग गरिरहेका छौं । हामी पनि वन्यजन्तुमैत्री भयौं भने केही हदसम्म मानव बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ ।’
उनका अनुसार पीडितहरुले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर दिएका निवेदनहरुलाई संकलन गरेर क्षेत्रीय बन निर्देशनालय सुर्खेतमा पठाउनुपर्ने भएका कारण क्षतिपूर्ति पाउन समय लाग्ने गरेको बताए । निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत पुनले यो साउनयता २७८ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पीडितहरुले प्रमाण जुटाउन नसक्दासमेत निकुञ्ज कार्यालयले प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने गरेको छ । स्थानीय निकायबाट पनि सहयोग भइरहेको छ ।’ वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ अनुसार १४ प्रकारका जंगली जनावरले हानी नोक्सानी पुर्याएमा मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।